दिल्ली समेत आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण हाहाकार मचा हुआ है। कभी दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआइ गंभीर श्रेणी को पार कर जाता है तो कभी दिन का उच्चतम तापमान सारे कीर्तिमान ध्वस्त कर देता है। वायु प्रदूषण के कारण बीमारियों में काफी वृद्धि हुई है। एक्यूआइ के लिए कई बार लोग पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा जलाई जाने वाली पराली को लगभग एकतरफा तौर पर दोषी ठहराना शुरू कर देते है। राज्य सरकारों द्वारा भी आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। जबकि सिर्फ दिल्ली में नहीं, बल्कि देश के कई अन्य शहरों में भी वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा है।

यह समझना आवश्यक है कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिए केवल किसानों को दोषी ठहराना एक अदूरदर्शी और अप्रभावी दृष्टिकोण है। हमें धुएं वाले खेतों से परे देखना चाहिए और उन आंकड़ों की जांच करनी चाहिए, जो हमारी जहरीली हवा के वास्तविक कारणों को रेखांकित करते हैं। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र यानी सीएसई की एक रपट ने इस बात की पुष्टि की है कि दिल्ली के लगातार कोहरे के पीछे का असली कारण दूर की पराली नहीं, बल्कि सड़कों पर बेहिसाब वाहन और स्थानीय, अनियंत्रित कारक हैं। इसकी पुष्टि दिल्ली सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति पर 2018 की संसदीय समिति की रपट से भी होती है, जिसने प्रदूषण में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों का विस्तार से वर्णन किया था। इस रपट के अनुसार, भारी मात्रा में प्रदूषक दरअसल वाहन उत्सर्जन, निर्माण और औद्योगिक उत्सर्जन, कचरा जलाने से निकलने वाले धुएं और सड़क की धूल से निकलते हैं। यह अक्सर अनियंत्रित, शहरी और औद्योगिक विस्तार की पहचान हैं।

यह विडंबना ही है कि दिल्ली में प्रदूषण के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर के पराली के धुएं को जिम्मेदार बताया जाता है, लेकिन जब किसान उचित मुआवजा पाने के लिए संघर्ष करते हैं, तो उनकी दुर्दशा अक्सर तहसील स्तर पर भी दर्ज नहीं

हीं हो पाती है। तथ्य यह है कि पराली जलाना तेज हवा वाले दिनों को छोड़कर, समग्र वार्षिक प्रदूषण भार में मामूली योगदान देता है। इसके अलावा, किसान इसका सहारा इसलिए लेते हैं, क्योंकि यह आर्थिक अस्तित्व और तार्किक मजबूरी का विषय है। वे धान की कटाई और गेहूं की अगली फसल की बुआई के बीच एक गंभीर रूप से सीमित समय सीमा का सामना करते हैं, जिससे यात्रिक अवशेष प्रबंधन का महंगा और समय लेने वाला विकल्प पर्याप्त सरकारी समर्थन के बिना आर्थिक रूप से अव्यावहारिक हो जाता है। उन्हें दोष देना समाधान नहीं है।

“यह सही है कि कृषि भी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का एक स्रोत है। मुख्य रूप से मीथेन (सीएच4) और नाइट्रस आक्साइड (एन2ओ) के रु रूप में, जो विभिन्न कृषि गतिविधियों के दौरान निकलते हैं। पशुधन खेती, चावल की खेती और सिंथेटिक उर्वरकों का उपयोग इन उत्सर्जनों में प्रमुख योगदानकर्ताओं में से हैं। हालांकि इन तथ्यों को स्वीकार करना जितना महत्त्वपूर्ण है, कृषि उत्सर्जन की जटिलताओं को पहचानना भी उतना ही आवश्यक है। किसान समाज की रीढ़ हैं, जो हमारा भोजन उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार हैं। कई किसान पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए कम जुताई, फसल चक्र और सटीक

कृषि जैसी टिकाऊ प्रथाओं को अपना रहे हैं। वे समझते हैं कि दीर्घकालिक कृषि स्थिरता के लिए एक स्वस्थ वातावरण आवश्यक है।

भारत में कृषि मात्र जीविकोपार्जन का साधन नहीं, बल्कि एक जीवन पद्धति है। किसान मौसम के अप्रत्याशित मिजाज, बढ़ती लागत, बदलती बाजार मांगों

और पैदावार बढ़ाने के लगातार दबाव से जूझते हैं। अधिकांश किसान पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। वे दुनिया की बढ़ती आबादी को खाना खिलाते

हुए बस जीविकोपार्जन करने की कोशिश कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन में उनकी भूमिका के लिए किसानों को दोषी ठहराने के बजाय, टिकाऊ कृषि पद्धतियों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना अधिक रचनात्मक दृष्टिकोण है। कई किसान पर्यावरण के अनुकूल तरीकों को अपनाने के इच्छुक हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें अक्सर प्रशिक्षण से लेकर वित्तीय सहयोग जैसे समर्थन की आवश्यकता होती है। किसानों को कृषि उत्पादन का समर्थन करने के लिए ज्यादातर देशों में अक्सर अपनी सरकारों से सबसिडी और प्रोत्साहन मिलता है। यह सबसिडी दायरे और प्रकृति में व्यापक रूप से भिन्न हो सकती है, लेकिन इनका उद्देश्य आमतौर पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों के लिए सुरक्षा जाल प्रदान करना और कृषि स्थिरता को बढ़ावा देना है। आलोचकों का तर्क होता है कि कुछ सबसिडी अनजाने में वैसे चलन को प्रोत्साहित करती जो उच्च उत्सर्जन को जन्म देती हैं, जैसे सिंथेटिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग समझना आवश्यक है कि ये सबसिडी मुख्य रूप से आर्थिक और खाद्य सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए बनाई गई है। हालांकि अब सरकारें टिकाऊ कृषि पद्धतियों के महत्त्व को पहचान रही हैं। अब प्रोत्साहनों को कार्बन उत्सर्जन को कम करने और पर्यावरण के अनुकूल तरीकों को बढ़ावा देने की दिशा में निर्देशित किया जा रहा है।

इसके अलावा, सरकार द्वारा अधिक टिकाऊ कृषि प्रौद्योगिकियों के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश करना आवश्यक है। इसमें कम उत्सर्जन वाले पशुधन चारे का विकास और खेतों पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना शामिल है। सटीक कृषि जैसे नवाचार, जिसमें फसल और पशुधन उत्पादन को अनुकूलित करने के लिए डेटा और प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है, संसाधन अपव्यय और उत्सर्जन को काफी कम कर सकते हैं।

वानिकी

किसानों के टिकाऊ कृषि की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रभावी नीतियां महत्त्वपूर्ण हैं। सरकारों को नियमों और प्रोत्साहनों के माध्यम से पर्यावरण- अनुकूल खेती के तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और वित्तीय रूप से समर्थन देना जारी रखना चाहिए। इसमें जैविक खेती, कृषि और सटीक कृषि जैसी प्रथाओं के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं, जिनमें उत्सर्जन को कम करने की क्षमता है। कृषि पद्धतियों को आकार देने में उपभोक्ता भी भूमिका निभाते हैं। टिकाऊ और पर्यावरण के प्रति जागरूक खेतों उत्पाद चुनकर वे इस तरह के चलन को प्रोत्साहित कर सकते हैं और बाजार बदलाव में योगदान दे सकते हैं। साथ ही शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम किसानों को उनकी प्रथाओं के पर्यावरणीय प्रभाव और अधिक टिकाऊ दृष्टिकोण में परिवर्तन के लाभों को समझने में मदद कर सकते हैं।

जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई एक वैश्विक प्रयास है, जिसमें समाज के सभी क्षेत्रों के सहयोग की आवश्यकता है योगदानकर्ता और संभावित

शमनकर्ता, दोनों के रूप में किसानों की बहुमुखी भूमिका को पहचानना आवश्यक है। किसानों को कठघरे में खड़ा करने के बजाय हमें पर्यावरण और कृषि, दोनों जरूरतों को पूरा करने वाले समाधान खोजने के की जरूरत है। सरकारों, समाजों और कृषि उद्योग को अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियों में परिवर्तन की सुविधा के लिए आवश्यक समर्थन, प्रोत्साहन और शिक्षा प्रदान करने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण पर्यावरण संरक्षण के साथ खाद्य उत्पादन की आवश्यकता को संतुलित करने में मदद कर सकता है। एक निष्पक्ष दृष्टिकोण अधिक टिकाऊ भविष्य की दिशा में सामूहिक रूप से काम करते समय किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करता है।

डॉ विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब