मुंबई-अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के पुश्तैनी मकान पर BMC की टेढ़ी नजर
‘मुसाफिरखाना’ पर चला बुलडोजर, भारी पुलिस बल तैनात; मस्जिद के नोटिस पर भड़की AIMIM
बुलडोजर पॉलिटिक्स के खिलाफ बोले वारिस पठान, कानून के पालन की उठाई मांग
मुंबई (BNE): बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने गुरुवार को मुंबई के भिंडी बाजार स्थित चर्चित मुसाफिरखाना इमारत को गिराने की बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। यह वही ऐतिहासिक और विवादित इमारत है, जहां कभी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम अपने परिवार के साथ रहता था और यहीं बैठकर उसने मुंबई बम धमाकों की खौफनाक साजिश रची थी। आज प्रशासन की ओर से इस इमारत को जमींदोज करने का काम शुरू किया गया, जिसके मद्देनजर पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मुंबई के डीसीपी मनीष कलवानिया ने जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षा के सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और तोड़फोड़ की यह कार्रवाई पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है।
सुबह से जारी है बीएमसी की कार्रवाई, पुलिस ने संभाला सुरक्षा का मोर्चा
डीसीपी मनीष कलवानिया ने मौके की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि बीएमसी की पूरी टीम आज सुबह से ही यहां काम में जुटी हुई है और सुरक्षा से जुड़ी सभी जरूरी सावधानियां बरती जा रही हैं। किसी भी अप्रिय घटना या कानून-व्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए आसपास के पूरे क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। उन्होंने बताया कि फिलहाल मौके पर किसी तरह की कोई समस्या नहीं है और कार्रवाई सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है। गौरतलब है कि बीएमसी ने मुसाफिरखाना इमारत के साथ-साथ इसी परिसर में स्थित एक मस्जिद को गिराने को लेकर भी नोटिस जारी किया था, जिसे लेकर अब सियासी और कानूनी हलचल तेज हो गई है।
मस्जिद के नोटिस पर भड़की AIMIM, कोर्ट में रोक लगवाने की कवायद तेज
परिसर में स्थित मस्जिद को गिराने के नोटिस को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने कड़ा विरोध जताया है। पार्टी नेता वारिस पठान ने मौके पर एकत्रित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस नोटिस के खिलाफ राहत पाने के लिए हर संभव कानूनी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इमारत को गिराने के लिए 18 और 19 नवंबर का समय निर्धारित किया गया था। मस्जिद से जुड़े कानूनी मामले को देख रहे अधिवक्ता यूसुफ बागवाला ने गुरुवार सुबह 11 बजे मुख्य न्यायाधीश की अदालत में इस मामले को तत्काल सूचीबद्ध कराने के लिए एक वकील नियुक्त किया है, ताकि बीएमसी के नोटिस पर स्थगन आदेश (स्टे) हासिल किया जा सके।
बुलडोजर पॉलिटिक्स के खिलाफ बोले वारिस पठान, कानून के पालन की उठाई मांग
वारिस पठान ने उम्मीद जताते हुए कहा कि अदालत से जल्द ही इस मामले में राहत मिलेगी और नोटिस पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि लोगों की आस्था है कि यहां मस्जिद कायम रहेगी और हम सब अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिसमें किसी का कोई निजी स्वार्थ नहीं है। ओवैसी की पार्टी के नेता ने प्रशासन को नसीहत देते हुए कहा कि सरकार जो भी कदम उठाए, वह पूरी तरह कानून के दायरे में रहकर उठाए और किसी भी तरह की गैर-कानूनी कार्रवाई न हो। उन्होंने आगे कहा कि देश में बुलडोजर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए और हर पक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। पठान ने मांग की कि महाराष्ट्र गजट में दिए गए 15 दिन का समय देने के प्रावधान का सख्ती से पालन किया जाए और जस्टिस गवई के फैसले का सम्मान करते हुए उसी के अनुरूप कार्रवाई की जाए।










