नई दिल्ली-हर सेवा की तय होगी समय सीमा, नामित अधिकारी की सीधी जिम्मेदारी
तय समय में काम न होने पर स्वतः होगी अपील, जनता को नहीं भटकना पड़ेगा
30 दिन में करना होगा अपील का निपटारा, दिल्ली सेवा अधिकार आयोग रखेगा पैनी नजर
नई दिल्ली (BNE)दिल्ली में आम जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने और फाइलों के महीनों तक अटके रहने की समस्या से निजात दिलाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। दिल्ली सरकार ने नागरिकों को पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध सेवाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से ‘दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध एवं सुगम सेवा वितरण का अधिकार) अधिनियम, 2026’ को आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दिया है। यह नया कानून वर्ष 2011 के पुराने सेवा वितरण नियमों का स्थान लेगा। इस कानून के तहत अब तय समय सीमा के भीतर काम न करने या बिना किसी ठोस कारण के आवेदन खारिज करने वाले लापरवाह अधिकारियों पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 5,000 रुपये तक का जुर्माना ठोका जाएगा।
हर सेवा की तय होगी समय सीमा, नामित अधिकारी की सीधी जिम्मेदारी
नए कानून के लागू होने से दिल्लीवासियों को सरकारी सेवाएं निर्धारित समयावधि में हासिल करने का कानूनी अधिकार मिल गया है। सरकार जल्द ही अधिसूचना जारी कर उन सभी नागरिक सेवाओं को सूचीबद्ध करेगी जो इस अधिनियम के दायरे में आएंगी। प्रत्येक सरकारी सेवा को पूरा करने की अधिकतम समय सीमा तय की जाएगी और उस कार्य के लिए एक नामित अधिकारी को सीधे तौर पर उत्तरदायी बनाया जाएगा। दिल्ली सरकार के सभी प्रशासनिक विभागों, स्वायत्त निकायों और नगर निगम जैसी स्थानीय संस्थाओं को इस कानून के अधीन लाया गया है, जिससे अब अधिकारी फाइलों को बिना वजह दबाकर नहीं बैठ सकेंगे।
डिजिटल ट्रैकिंग से दफ्तरों के चक्करों से मुक्ति, लिखित में देना होगा आवेदन निरस्त करने का कारण
नागरिकों की सुविधा के लिए पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन और डिजिटल प्रणाली से जोड़ा गया है। पोर्टल पर जमा होने वाले प्रत्येक आवेदन को एक विशिष्ट पहचान संख्या (यूनिक एप्लीकेशन आईडी) दी जाएगी, जिसके जरिए नागरिक घर बैठे अपने काम की प्रगति और स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे। सरकारी विभागों के लिए सभी आवेदनों का डिजिटल रिकॉर्ड रखना और समय-समय पर स्टेटस अपडेट करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा, यदि कोई अधिकारी किसी नागरिक का आवेदन खारिज करता है, तो उसे इसका स्पष्ट और वैध कारण लिखित रूप में दर्ज करना होगा।
तय समय में काम न होने पर स्वतः होगी अपील, जनता को नहीं भटकना पड़ेगा
इस कानून की सबसे बड़ी और क्रांतिकारी खासियत इसका ‘ऑटोमेटिक एस्क्लेशन’ (स्वतः अपील) मॉडल है। यदि नामित अधिकारी तय समय सीमा में काम पूरा नहीं करता है, तो आवेदक को कहीं भटकने या दोबारा अर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उसका मूल आवेदन स्वतः ही उच्चस्तरीय नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकरण के समक्ष अपील के रूप में दर्ज हो जाएगा। प्रत्येक विभाग में एक वरिष्ठ अधिकारी को निवारण प्राधिकरण नियुक्त किया जाएगा, जो सेवा जारी करने का आदेश देने के साथ-साथ देरी करने वाले अफसर की जवाबदेही तय करेगा।
30 दिन में करना होगा अपील का निपटारा, दिल्ली सेवा अधिकार आयोग रखेगा पैनी नजर
विभागीय प्राधिकरण को इस स्वतः दर्ज हुई अपील का निपटारा हर हाल में 30 दिनों के भीतर करना होगा। यदि प्राधिकरण भी इस निर्धारित समय में समाधान नहीं निकाल पाता, तो मामला अपने आप दिल्ली सेवा अधिकार आयोग के पास पहुंच जाएगा। यह आयोग दूसरी अपील की सुनवाई करने के साथ-साथ पूरे कानून के प्रभावी क्रियान्वयन पर नजर रखेगा। आयोग के पास सरकारी दफ्तरों का औचक निरीक्षण करने, दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश करने, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के निर्देश देने और गंभीर मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर जांच बिठाने का व्यापक अधिकार होगा।
