पैरोल सुधार और पुनः एकीकरण पर आधारित है, लेकिन जब इसका उपयोग गंभीर अपराधों के लिए किया जाता है, तो यह नैतिक और कानूनी दुविधाएँ पैदा करता है। मानवाधिकारों और पुनर्वास के सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, भले ही न्याय दंड और रोकथाम की मांग करता हो। आपराधिक न्याय प्रणाली में एक महत्त्वपूर्ण क़दम पैरोल है। यह कैदियों को समाज में पुनः एकीकृत करने में सहायता करने के लिए दिया जाने वाला एक प्रकार का विचार है। यह कैदी की सामाजिक पुनर्प्राप्ति के लिए एक उपकरण से अधिक कुछ नहीं है। हालाँकि, हाल के वर्षों में, इस विचार में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव आया है क्योंकि अमीर और शक्तिशाली वर्ग ने जेल में समय बिताने से बचने के लिए पैरोल का उपयोग करना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर, लाखों अन्य कैदी, जिनके पैरोल के अनुरोधों को अनदेखा किया जाता है, उनके पास प्रक्रिया का लाभ उठाने के लिए संसाधनों की कमी होती है, या उन्हें कमजोर आधारों के आधार पर ग़लत तरीके से लाभ से वंचित किया जाता है क्योंकि वे गरीब और शक्तिहीन हैं। चूँकि हमारी जेलें अहिंसक अपराधियों से सचमुच भरी हुई हैं, इसलिए पैरोल से जेल में बंद लोगों को अपने प्रियजनों के साथ अपनी सजा के बचे हुए हिस्से को पूरा करने का मौका मिलता है, जबकि कानून प्रवर्तन एजेंसियों की उन पर कड़ी नज़र रहती है। यह हर दिन लाखों रुपयों की टैक्स बचत करता है और पूरे समाज के लिए एक बेहतरीन व्यवस्था है। बहुत कम बार आप किसी हिंसक अपराधी के बारे में सुनते हैं जो पैरोल पर रिहा हुआ और फिर एक और हिंसक अपराध करने लगा।

ज़्यादातर हिंसक अपराधी किसी भी मामले में अपनी सजा का कम से कम 85% हिस्सा पूरा करते हैं। लेकिन इसमें कोई दोराय नहीं है कि पैरोल से पीड़ितों और उनके परिवारों की न्याय की भावना कमज़ोर हो सकती है। आतंकवाद, बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों के खिलाफ़ मज़बूत रोकथाम होनी चाहिए। रोकथाम बनाए रखने के लिए, 2012 के निर्भया मामले के दोषियों को पैरोल नहीं दी गई। कैदियों की समय से पहले रिहाई से समाज को ख़तरा हो सकता है, खासकर तब जब वे बार-बार अपराध करते हों। बार-बार अपराध करने के कारण, 2013 के शक्ति मिल्स सामूहिक बलात्कार मामले के दोषियों को पैरोल नहीं दी गई। राजनीतिक प्रभाव से न्याय में विश्वास को नुक़सान हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप पैरोल की मंजूरी मिलती है जो वारंटेड नहीं होती है। टी. पी. चंद्रशेखरन हत्या मामले में पैरोल कथित तौर पर राजनीतिक दबाव के कारण दी गई थी। इन अपराधों में शामिल क्रूरता और पूर्व-योजना के कारण, सुधार चुनौतीपूर्ण है। 2018 के कठुआ बलात्कार मामले ने स्पष्ट कर दिया कि दया से रहित कठोर दंड की आवश्यकता है। भारतीय न्यायालयों के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पैरोल पर रिहा किए गए लोगों को संतानोत्पत्ति और विवाह के अपने अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति है। हालाँकि, चूँकि विवाह के अधिकार को कानून द्वारा मान्यता नहीं दी गई है, इसलिए इस आधार पर पैरोल देने से समलैंगिक कैदियों के समानता के अधिकार से समझौता होता है।

सभी कैदियों के लिए समानता और समावेशिता की गारंटी देने के लिए, न्यायालय अनुच्छेद 21 के तहत अंतरंगता के अधिक सामान्य अधिकार से पैरोल को जोड़ सकते हैं। नेल्सन मंडेला नियम (2015) , कैदियों के उपचार के लिए संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियम, का एक प्रमुख घटक सुधार है। पैरोल एक अधिकार है, न कि विशेषाधिकार, जैसा कि न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने कई फैसलों में ज़ोर दिया है। सामान्य प्रतिबंध होने के बजाय, व्यवहार मूल्यांकन के आधार पर पैरोल दी जानी चाहिए। आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों के पुनर्वास के परिणामस्वरूप 2023 में महाराष्ट्र में पुनरावृत्ति में कमी आई। पैरोल अनुरोधों का मूल्यांकन न्यायालयों द्वारा पहले से ही योग्यता के आधार पर किया जाता है, जिससे सुरक्षा और न्याय की गारंटी मिलती है। हरियाणा राज्य बनाम जय सिंह (2003) में, सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि पैरोल निष्पक्ष मानकों के अनुसार दी जानी चाहिए। अनुच्छेद 21 (सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार) का उल्लंघन पैरोल की संभावना के बिना जेल में आजीवन कारावास द्वारा किया जा सकता है, यदि सुधार प्रदर्शित किया जाता है। श्रीहरन (2015) के अनुसार, किसी को पैरोल से पूरी तरह से वंचित करना असंवैधानिक है। नॉर्वे जैसे देशों में धीरे-धीरे पुनः एकीकरण पर ज़ोर देकर, यहाँ तक कि जघन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए लोगों के लिए भी पुनः अपराध दर कम हो गई है। पुनर्वास न्याय के अपने मॉडल की बदौलत नॉर्वे में दुनिया में पुनरावृत्ति की सबसे कम दरें हैं।

जैसा कि आमतौर पर जाना जाता है, मज़बूत प्रशासनिक और राजनीतिक दबाव से पैरोल प्रशासन की प्रभावशीलता बाधित हुई है। कार्यक्रम के लक्ष्य से नियमित रूप से समझौता किया जाता है और कई अनुचित अपराधियों को प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में पैरोल दी जाती है। पैरोल के सम्बंध में, एक अच्छी तरह से परिभाषित न्यायिक नीति आवश्यक है और किए गए कार्यकारी कर्तव्यों की अदालतों द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए। हमारे कानून निर्माताओं के लिए हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए आवश्यक बदलाव करने का समय आ गया है। इन बदलावों में कैदियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रगतिशील तरीके से पर्यवेक्षित रिहाई प्रणाली को लागू करने के लिए मज़बूत दिशा-निर्देश बनाना, लगातार पैरोल कानून बनाकर यह साबित करना कि यह पुनर्वास के लिए एक प्रभावी उपकरण है और भारत में पैरोल के दुरुपयोग को रोकने के लिए जाँच और संतुलन स्थापित करना शामिल होना चाहिए। सरकार को जेलों में भीड़भाड़ के बारे में चिंतित होना चाहिए और उन्हें तुरंत इस पर ग़ौर करना चाहिए। भयानक अपराधों के लिए पैरोल को सीमित करते समय न्याय, निवारण और पुनर्वास सभी पर विचार किया जाना चाहिए। सख्त न्यायिक निगरानी के साथ पारदर्शी, योग्यता-आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करके व्यापक प्रतिबंधों के बिना सार्वजनिक सुरक्षा और नैतिक निष्पक्षता की गारंटी दी जा सकती है। पैरोल एक ऐसी चीज है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, जैसा कि स्पष्ट है।

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– डॉo सत्यवान सौरभ,