• योगी आदित्यनाथ सरकार के विजन में युवाओं के रोजगार, दलितों – महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर कुछ नही, तो कैसे पूरा होगा विकास का विजन – आराधना मिश्रा मोना, नेता विधानमंडल दल, कांग्रेस

LUCKNOW-कांग्रेस नेता विधानमंडल दल  आराधना मिश्रा मोना ने भाजपा योगी आदित्यनाथ सरकार पर प्रदेश के विजन को लेकर हो रही चर्चा पर निशाना साधा है और इसे मात्र दिखावा और इवेंट करार दिया है,  आराधना मिश्रा मोना ने आज विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा में बोलते हुए कहा कि देश के विकास के लिए अगर सबसे बड़ा कोई विजन देखा और उसे पूरा किया तो कांग्रेस सरकारों ने और हमारे नेताओं ने इसे पूरा किया,इस देश के विकास के विजन की नींव देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी।

 आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा योगी आदित्यनाथ सरकार वर्तमान की चर्चा नहीं कर रही या तो इतिहास की बात या दूरगामी भविष्य और उसको लेकर कोई ब्लू प्रिंट नही, आज प्रदेश के विकास के विजन 2047 पर चर्चा हो रही है होनी भी चाहिए हम चाहते थे कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के समय को और बढ़ाया जाय,
आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार के पास विकास के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति की कमी दिखती है और उसका प्रमाण 10 साल की भाजपा योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल के आंकड़े हैं, सरकार को 10 साल बाद विकास के विजन की बात याद आई है, 10 साल हो गए प्रदेश के लिए जो बुनियादी ज़रूरतें हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क और रोजगार के साथ साथ कृषि, अगर आंकड़ों को उठाकर देख लिया जाए तो सरकार के पास उस पर जवाब नहीं है।

आराधना मिश्रा मोना ने कहा की उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है हमारी सरकारों में कृषि पर विशेष काम किया, ध्यान दिया लेकिन उत्तर प्रदेश में कृषि को जो बजट आवंटित हुआ वह मात्र 3.2 प्रतिशत है और दूसरे राज्यों में 6 प्रतिशत से ज्यादा, सरकार एक तरफ करती है कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे ,जब बजट ही आधा है तो आय दुगनी कैसे करेंगे? किसानों की MSP कैसे दोगुनी होगी ? डीएपी जो 800 की मिलती थी वह अब 1350 रुपए की हो गई लागत बढ़ती जा रही है, जितना कार पर टैक्स 12 से 28% लगाया जा रहा है उतना ही ट्रैक्टर पर लग रहा है यह कैसे जायज है अन्नदाता के साथ ये कैसा न्याय है ? गन्ना किसान परेशान है गन्ना किसानों का बकाया है लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उसे पर सरकार के पास जवाब नहीं है।

आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं का लेकर भाजपा सरकार ढिंढोरा पीट रही है,आयुष्मान योजना में प्रदेश नंबर वन की बात हो रही है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की धोखाधड़ी विरोधी इकाई (NAFU ) ने प्रदेश में 139 करोड़ से अधिक के क्लेम फर्जी पकड़े , जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा है, लोगों का इलाज होने के बजाय फर्जी क्लेम बनाए जा रहे हैं,और ऐसे अस्पतालों को संरक्षण है, इससे आम आदमी को उसका क्या फायदा मिला, 25 करोड़ की आबादी वाला इतना बड़ा प्रदेश होने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग को सिर्फ 6% बजट आवंटित है, प्रदेश की राजधानी स्थित मेडिकल कॉलेज KGMC के लारी कार्डियोलॉजी में इलाज के लिए विनती करता मरीज,ऐसे तमाम वीडियो सामने आते हैं, वेंटिलेटर & दवा और बेड की अनुपलब्धता के कारण, इलाज के अभाव में मरीज दम तोड़ रहे, सरकार कहती है कि मेडिकल कॉलेज बढ़ गए सीटें बढ़ा दी और डॉक्टरों की कमी नहीं होगी लेकिन बड़े-बड़े चिकित्सा संस्थानों में डॉक्टर सरकार की गलत नीतियों कारण वी.आर.एस. लेने पर मजबूर हैं।

आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि प्रदेश में सड़कों का यही हाल है, आवंटित बजट का 50 प्रतिशत भी खर्च नहीं हो पाता परिणाम सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना से मौतें उत्तर प्रदेश में हो रहीं हैं , 30% दुर्घटनाएं रोड सेफ्टी के नियमों का पालन सड़क निर्माण में न करने हो रहीं ।

 आराधना मिश्रा मोना ने कहा किसी भी प्रदेश या देश के विकास का मानक वहां के लोगों के रोजगार से पता चलता है प्रदेश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, अवधी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS ) के आंकड़े उठाकर देख लीजिए प्रदेश में बेरोजगारी दर 9.8 प्रतिशत और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी के अनुसार 29 लाख 72000 युवाओं ने रोजगार की तलाश ही छोड़ दी यानी उन नौजवानों को इस भाजपा सरकार से कोई उम्मीद नहीं बची, प्रदेश सरकार के तमाम विभाग ऐसे हैं जहां सालों से कोई भर्ती नहीं हुई,इससे ज्यादा मजाक युवाओं के भविष्य से क्या हो सकता है कि प्रदेश में लगभग 10 लाख कर्मचारी आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट के तहत रखे गए हैं।

आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि बिजली का निजीकरण हो रहा है ऐसे में रोजगार नौकरियां कहां मिलेगी ?

 आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि भाजपा सरकार को शिक्षा से कोई लेना देना नहीं शिक्षा की बात तो करते हैं लेकिन हकीकत यह है कि प्रदेश के स्कूलों में डेढ़ लाख से ज्यादा शिक्षकों की कमी थी उसे पूरा करने के बजाय स्कूलों को ही बंद कर दिया ऐसे में भाजपा का विजन विकास का कहां बचा?

भाजपा सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम नमामि गंगे & जल जीवन मिशन जिसके लिए बजट में 14823 करोड़ रुपए दिए गए थे, 2014 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी और उद्देश्य था कि 2021 तक गंगा जी को पूरी तरह साफ और स्वच्छ कर दिया जाएगा, लेकिन अब तो 2025 आ गया, निर्धारित समय से चार साल ज्यादा बीत गए और कितने साल लगेंगे कितना बजट लगेगा ? इस पर भाजपा सरकार के पास कोई जवाब नहीं , हर घर नल योजना – जल जीवन मिशन 2024 तक पूरा होना था 2025 बीतने वाला है और योजना आधी भी नहीं हो पाई और हर घर जल योजना में सरकार अपनी पीठ खुद थपथपा रही है और कहीं बोरिंग फेल हो रही, टंकी खुद टूट कर गिर रही है यह योजना भी घोटाले से नहीं बची।

 आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि एक तरफ सरकार 2047 का विजन पर चर्चा कर रही है वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट और ध्वस्त हो चुकी है, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और दलितों महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार से विकास कैसे होगा?