गोंदिया – वैश्विक स्तरपर पूरी दुनियाँ की राजनीति में हम देखते रहते हैं कि पक्ष पक्ष में बहुत कानफ्लिक्ट होते रहता है यानें हर मुद्दे व काम पर आलोचना तर्क वितर्क अड़ंगा होते रहते हैं, जो पक्ष और पक्ष की नीति में वाजिब भी है, मैंने अपने लेखन क्षेत्र में 40 वर्षों की अवधि में बहुत कम बार ऐसा देखा हूं कि पक्ष व विपक्ष मिलकर एक साथ राजनीति से ऊपर उठकर देश के लिए आवाज़ उठाते हैं,परंतु अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसका सटीक उदाहरण पूरे पक्ष विपक्ष को मिलाकर 7 एक साथ टीमों में करीब 59 संसद सदस्य, विशेषज्ञ पूरी दुनियाँ में आतंकवाद पर भारत का पक्ष रख रहे हैं जो रेखांकित करने वाली बात है। दूसरी ओर शनिवार दिनांक 24 मई 2025 को मैं देर रात तक संचार माध्यमों मोबाइल टीवी और रेडियो के माध्यम से नीति आयोग की दसवीं गवर्ननिंग काउंसिल मीटिंग पर एकटक सटीक नजरें लगाए रखा था, तथा मीटिंग समाप्त होने के बाद जिस तरह विपक्ष के करीब सभी मुख्यमंत्री की पीएम से आत्मीयता से तथा एक सीएम सर झुकाकर बात कर रहे थे यह देखकर मैं हैरानी से चौका, हालांकि यह सबदेखकर सारी जनता भी चौकी होगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर जबरदस्त रूप से यह सब वायरल हो रहा है और पक्ष विपक्ष के साथ साथ होनें तथा विपक्षी मुख्यमंत्रीयों और पीएम की जबरदस्त बॉन्डिंग के समर्थन में जनता के कमेंट्स भी लगातार सोशल मीडिया पर चल रहे हैं उनको देखकर मैं सोच रहा था एक समय था,जब चुनाव हो रहे थे तो यही सब आपस में शाब्दिक बणों की  तलवारे खींच खींचकर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन आज दोस्ती शालीनता व अति मान सम्मान का माहौल दिख रहा था, जिसे पूरी दुनियाँ ने हैरानी व अचंभित होकर रेखांकित किया कि मेरा मानना है या भारतीय संस्कृति का कमाल है,पहले ऑपरेशन सिंदूर व अभी भारतीय मिशन 2047 पर 36 में से 31 राज्यों को उपस्थित रहना, तारीफ-ए- काबिल है, जिसका संदेश पूरे विश्व में पहुंच गया कि भारत के विकास और आतंकवाद पर भारत के पूरे 144.2 करोड़ लोग एक साथ खड़े हैं। यानें हमारे लिए राष्ट्रसुरक्षा आतंकवाद की समाप्ति व राष्ट्र के विकास के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष हम साथ साथ हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए केंद्र व राज्य सरकार को मिलाकर टीम इंडिया बने तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं, विज़न 2047 अपनें डेडलाइन के बहुत पहले ही पूरा होगा, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, नीति आयोग की दसवीं वर्किंग काउंसिल ने विजन विकसित भारत 2047 का ख़ाका खींचा -36 में से 31 राज्यों की जबरदस्त अनुकूल उपस्थित-पीएम व विपक्षी मुख्यमंत्रीयों की जबरदस्त बॉन्डिंग देखी।

साथियों बात अगर हम शनिवार दिनांक 24 मई 2025 को दसवीं नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की करें तो, नीति आयोग की इस बैठक में 36 में से 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने शिरकत की, जो अब तक की सबसे ज्यादा भागीदारी है। लेकिन कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल और बिहार ने पहले ही अपनी गैरमौजूदगी की सूचना दे दी थी। बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने कहा, यह दिखाता है कि ज्यादातर राज्य सकारात्मक सोच के साथ आए। उन्होंने आगे बताया कि, ‘बैठक के एजेंडे में कार्रवाई रिपोर्ट के अलावा दो आइटम शामिल थे। सबसे पहले, बैठक का विषय और एजेंडे में पहला आइटम ‘विकसित भारत के लिए विकसित राज्य’ था। पूरा विचार यह है कि पिछली गवर्निंग काउंसिल में,पीएम ने सभी राज्यों से अपने-अपने राज्य के विजन तैयार करने का आह्वान किया था, ताकि उनके पास ऐसे विजन हों जो बाद में एक बड़े समूह में समाहित हो जाएं। राष्ट्र के लिए विजन। इसलिए मुझे लगता है कि पिछले एक साल से एजेंडा इसी पर आधारित है और यही कारण है कि आज की गवर्निंग काउंसिल की बैठक का मुख्य विषय यही रहा’। आगे कहा कि बैठक में मौजूद सभी लोगों ने सर्वसम्मति से पाक में आतंकी ढांचे को नष्ट करने के लिए भारत की तरफ से शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पीएम ने राज्यों से कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करने का भी आग्रह किया।पीएम ने शनिवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निवेश को प्रोत्साहित करने और रोजगार पैदा करने के लिए नीतिगत अड़चनों को दूर करने को कहा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर केंद्र सरकार और राज्य मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है।

साथियों बात अगर हम नीति आयोग की दसवीं वर्किंग की चर्चा को 11 प्वाइंटों में समझने की करें तो,राजधानी दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10 वीं बैठक ने देश के विकास के लिए एक नया खाका खींचा। पीएम ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर ‘विकसित भारत 2047’ के विजन को साकार करने की दिशा में ठोस कदम उठाए। (1) नीति आयोग की इस बैठक में 36 में से 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने शिरकत की, जो अब तक की सबसे ज्यादा भागीदारी है। लेकिन कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल और बिहार ने पहले ही अपनी गैरमौजूदगी की सूचना दे दी थी। सीईओ कहा, ‘यह दिखाता है कि ज्यादातर राज्य सकारात्मक सोच के साथ आए।(2)विकसित भारत’ का मास्टरप्लानबैठक का मुख्य एजेंडा था, ‘विकसित भारत के लिए विकसित राज्य’। पीएम ने सभी राज्यों से अपने- अपने विकास के विजन को राष्ट्रीय विजन के साथ जोड़ने का आह्वान किया। यह थीम पिछले साल की बैठक से ही चली आ रही है और अब यह राज्यों के लिए एक रोडमैप बन चुकी है।(3) पीएम ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को एक बार की पहल नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन ने आतंकी ढांचों को नष्ट करने में सटीकता और प्रभावशीलता दिखाई। मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों ने इसके लिए पीएम के नेतृत्व और सशस्त्र बलों की वीरता की प्रशंसा की। (4) पीएम ने नागरिक सुरक्षा तैयारियों को संस्थागत और आधुनिक बनाने पर जोर दिया। हाल ही में हुए मॉक ड्रिल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह नागरिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्यों को इसे प्राथमिकता देनी होगी।(5) पीएम ने राज्यों को अपनेविकास के लिए लंबी अवधि की योजनाएं बनाने को कहा। हर राज्य अपने संसाधनों, संस्कृति और जरूरतों के हिसाब से एक ब्लूप्रिंट तैयार करेगा, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा। (6) पीएम ने सहकारी संघवाद (कोआपरेटिव फेडरालीस्म) पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे ताकिविकास की गति को और तेज किया जा सके। यह बैठक इस दिशा में एक बड़ा कदम थी।हमें टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। (7) नीति आयोग के सीईओ नेबताया कि बैठक में सकारात्मक माहौल रहा। राज्यों ने अपने अनुभव, चुनौतियां और सफलताएं शेयर कीं, जिससे एक-दूसरे से सीखने का मौका मिला।(8)हालांकि 5 राज्य बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन नीति आयोग ने साफ किया कि इन राज्यों ने पहले ही अपनी गैर मौजूदगी की सूचना दे दी थी। इन राज्यों के साथ अलग से संवाद स्थापित किया जाएगा। (9) बैठक में आर्थिक विकास, निवेश और रोजगार सृजन पर भी चर्चा हुई। (10) राज्यों को निवेश आकर्षित करने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए नए सुझाव दिए गए।(11) राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निवेश को प्रोत्साहित करने और रोजगार पैदा करने के लिए नीतिगत अड़चनों को दूर करने को कहा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर केंद्र सरकार और राज्य मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। कुल मिलाकर नीति आयोग की सर्वोच्च संस्था परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल रहे।पीएम नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। इस बैठक में पीएम ने कहा, ‘हमारा लक्ष्य प्रत्येक राज्य को विकसित, प्रत्येक शहर को विकसित, प्रत्येक नगर पालिका को विकसित और प्रत्येक गांव को विकसित बनाना होना चाहिए। अगर हम इन तर्ज पर काम करेंगे, तो हमें विकसित भारत बनने के लिए 2047 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।’ ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पीएम की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ पहली बड़ी बैठक रही जिसमें खासकर विपक्षी मुख्यमंत्री के साथ पीएम की जबरदस्त बॉन्डिंग सभी ने देखी।

अतः अगर हम उपरोक्त पर्यावरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि नीति आयोग की 10 वीं वर्किंग काउंसिल ने विज़न विकसित भारत 2047 का ख़ाका खींचा -36 में से 31 राज्यों की ज़बरदस्त अनुकूल उपस्थित-पीएम व विपक्षी मुख्यमंत्रीयों की जबरदस्त बॉन्डिंग दिखी।केंद्र व राज्यों को मिलकर टीम इंडिया बने तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं-विज़न 2047 अपनें डेडलाइन से बहुत पहले पूर्ण होगा।नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की सफ़ल मिटिंग-विपक्षी मुख्यमंत्रीयों व पीएम की जबरदस्त ट्यूनिंग देखकर विश्व हैरान-विज़न 2047 समय पूर्व लक्ष्य हासिल करेगा,मेरा दावा।

*-संकलनकर्ता लेखक – कर विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए(एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र 9284141425*