निजी स्कूलों की महंगी फीस, बड़े दावे और हकीकत
(विज्ञापनों में सफलता की गारंटी, लेकिन परिणामों में सच्चाई—क्या अभिभावकों को मिल रहा है उनके पैसे का सही मूल्य?)
– डॉ. सत्यवान सौरभ
आज के दौर में शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं रह गई है, बल्कि यह एक तेजी से बढ़ता हुआ व्यवसाय भी बन चुकी है। शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, निजी स्कूलों की संख्या लगातार बढ़ रही है और उनके साथ-साथ बढ़ रही है उनके प्रचार-प्रसार की रणनीतियाँ। अखबारों, होर्डिंग्स, सोशल मीडिया और यहां तक कि स्थानीय कार्यक्रमों में भी स्कूलों के आकर्षक विज्ञापन देखने को मिलते हैं। हर स्कूल अपने आप को “सर्वश्रेष्ठ”, “भविष्य निर्माता” और “सफलता की गारंटी” देने वाला संस्थान बताता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये दावे वास्तविकता से मेल खाते हैं, या फिर यह केवल अभिभावकों की उम्मीदों और भावनाओं का लाभ उठाने का एक तरीका है?
आज का अभिभावक पहले से कहीं अधिक जागरूक है, लेकिन साथ ही वह अपने बच्चों के भविष्य को लेकर उतना ही चिंतित भी है। वह चाहता है कि उसका बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़े, बेहतर सुविधाएं प्राप्त करे और जीवन में आगे बढ़े। इसी सोच के चलते वह अक्सर अपनी आय से अधिक खर्च करने के लिए भी तैयार हो जाता है। कई परिवार ऐसे हैं जो अपनी जरूरतों में कटौती करके, कर्ज लेकर या अतिरिक्त काम करके बच्चों की फीस भरते हैं। उनके मन में यह विश्वास होता है कि महंगे स्कूल में पढ़ाई का मतलब है बेहतर शिक्षा और निश्चित सफलता।
निजी स्कूल इसी मनोविज्ञान को समझते हैं और अपने प्रचार में इसका भरपूर उपयोग करते हैं। वे अपने कैंपस, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लासरूम, एयर-कंडीशंड सुविधाओं, खेल गतिविधियों और अन्य आधुनिक संसाधनों को प्रमुखता से दिखाते हैं। इसके साथ ही, वे प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, कानून और रक्षा सेवाओं में सफलता के बड़े-बड़े दावे भी करते हैं। कई बार विज्ञापनों में कुछ चुनिंदा छात्रों की उपलब्धियों को इस तरह प्रस्तुत किया जाता है, जैसे वह पूरे स्कूल के स्तर को दर्शाती हों।
लेकिन जब हम इन दावों को गहराई से परखते हैं, तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। वास्तविकता यह है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का प्रतिशत बहुत कम होता है। चाहे वह मेडिकल प्रवेश परीक्षा हो, इंजीनियरिंग की प्रतिष्ठित परीक्षाएं हों, या फिर कानून और रक्षा सेवाओं से जुड़ी परीक्षाएं—इनमें सफल होने वाले छात्रों की संख्या अक्सर सीमित होती है। कई बार तो पूरे साल में गिने-चुने छात्र ही इन परीक्षाओं को पास कर पाते हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या स्कूल द्वारा किए गए दावे वास्तविकता के अनुरूप हैं?
यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी केवल स्कूल की पढ़ाई के आधार पर संभव नहीं होती। अधिकतर छात्र अलग से कोचिंग संस्थानों का सहारा लेते हैं, जहां उन्हें विशेष रूप से इन परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाता है। वे अतिरिक्त समय, मेहनत और संसाधन लगाते हैं। ऐसे में यदि कोई स्कूल इन छात्रों की सफलता का पूरा श्रेय अपने ऊपर लेता है, तो यह अभिभावकों को गुमराह करने जैसा हो सकता है।
बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम भी किसी स्कूल की गुणवत्ता को मापने का एक प्रमुख आधार होते हैं। लेकिन यहां भी अक्सर देखा जाता है कि बहुत कम छात्र ही 90 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त कर पाते हैं। 95 प्रतिशत से ऊपर अंक लाने वाले छात्रों की संख्या तो और भी कम होती है। यदि कोई स्कूल खुद को क्षेत्र का अग्रणी संस्थान बताता है, तो उससे यह अपेक्षा की जाती है कि उसके परिणाम भी उसी स्तर के हों। लेकिन कई बार यह अपेक्षा पूरी नहीं हो पाती।
फीस का मुद्दा इस पूरे विषय का सबसे संवेदनशील पहलू है। निजी स्कूलों की फीस लगातार बढ़ती जा रही है, और कई मामलों में यह मध्यम वर्गीय परिवारों की आर्थिक क्षमता से बाहर हो जाती है। फीस के अलावा भी कई तरह के अतिरिक्त खर्च होते हैं—जैसे परिवहन शुल्क, यूनिफॉर्म, किताबें, वार्षिक शुल्क, गतिविधि शुल्क आदि। कुल मिलाकर, एक बच्चे की शिक्षा पर होने वाला खर्च काफी अधिक हो जाता है।
यहां यह समझना जरूरी है कि स्कूलों को अपने संचालन के लिए धन की आवश्यकता होती है। अच्छे शिक्षक, आधुनिक सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था, और सह-पाठयक्रम गतिविधियां—इन सभी का एक खर्च होता है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब फीस और शिक्षा की गुणवत्ता के बीच संतुलन नहीं होता। यदि स्कूल अत्यधिक फीस ले रहा है, तो उससे यह अपेक्षा करना गलत नहीं है कि वह उसी स्तर की गुणवत्ता भी प्रदान करे।
सरकार ने इस समस्या को देखते हुए कई राज्यों में फीस नियंत्रण के लिए नियम और कानून बनाए हैं। फीस रेगुलेशन कमेटियां गठित की गई हैं, जिनका उद्देश्य स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वृद्धि को रोकना है। लेकिन व्यवहार में इन नियमों का प्रभाव सीमित दिखाई देता है। कई बार अभिभावकों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती, और वे अकेले आवाज उठाने से हिचकिचाते हैं।
इस स्थिति में अभिभावकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्हें केवल विज्ञापनों के आधार पर निर्णय लेने के बजाय स्कूल के वास्तविक प्रदर्शन, शिक्षकों की गुणवत्ता, और पिछले परिणामों का गंभीरता से विश्लेषण करना चाहिए। यदि संभव हो, तो अन्य अभिभावकों से बातचीत करनी चाहिए और उनके अनुभव जानने चाहिए। स्कूल के दावों और वास्तविकता के बीच अंतर को समझना आवश्यक है।
इसके अलावा, यदि अभिभावकों को लगता है कि स्कूल पारदर्शिता नहीं बरत रहा है या गलत दावे कर रहा है, तो उन्हें सामूहिक रूप से आवाज उठानी चाहिए। एकजुट होकर स्कूल प्रबंधन से जवाब मांगना, और आवश्यक होने पर संबंधित शिक्षा अधिकारियों या बोर्ड के पास शिकायत दर्ज कराना, एक प्रभावी कदम हो सकता है। इससे न केवल समस्या का समाधान हो सकता है, बल्कि भविष्य में ऐसी स्थितियों को रोका भी जा सकता है।
यह भी जरूरी है कि हम सफलता की परिभाषा को केवल अंकों और प्रतियोगी परीक्षाओं तक सीमित न रखें। हर बच्चा अलग होता है, उसकी रुचियां और क्षमताएं भी अलग होती हैं। शिक्षा का उद्देश्य केवल एक परीक्षा में सफलता दिलाना नहीं, बल्कि बच्चे के समग्र विकास को सुनिश्चित करना होना चाहिए। एक अच्छा स्कूल वही है जो बच्चे को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करे।
आज के समय में यह समझना बेहद जरूरी है कि कोई भी स्कूल सफलता की गारंटी नहीं दे सकता। स्कूल केवल एक मंच प्रदान करता है, जहां से बच्चा अपनी यात्रा शुरू करता है। उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितना मेहनत करता है, उसे कैसा मार्गदर्शन मिलता है, और उसका वातावरण कैसा है।
अंततः, शिक्षा को एक सेवा के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि केवल एक व्यापार के रूप में। स्कूलों की जिम्मेदारी है कि वे पारदर्शिता बनाए रखें, अपने दावों के प्रति जवाबदेह रहें, और अभिभावकों के विश्वास को बनाए रखें। वहीं, अभिभावकों की भी यह जिम्मेदारी है कि वे जागरूक रहें, सही जानकारी के आधार पर निर्णय लें, और आवश्यकता पड़ने पर अपनी आवाज उठाएं।
यदि इन दोनों पक्षों के बीच संतुलन और विश्वास बना रहता है, तभी हम एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का निर्माण कर सकते हैं जो वास्तव में बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बना सके, न कि केवल एक महंगा सौदा बनकर रह जाए।
(डॉ. सत्यवान सौरभ, पीएचडी (राजनीति विज्ञान), एक कवि और सामाजिक विचारक है।)
