लखनऊ :प्रदेश में देश का सबसे बड़ा हाईवे, एक्सप्रेस-वे तथा रेलवे नेटवर्क-मुख्यमंत्री योगी

लखनऊ : (BNE)     मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  ने कहा है कि प्रधानमंत्री  द्वारा विगत 10 वर्षों में जो कार्य किए गए, उसके परिणामस्वरूप भारत दुनिया की पाँचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो चुका है। उत्तर प्रदेश आज देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। प्रदेश, देश के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। आज देश व दुनिया के बड़े उद्यमी प्रदेश में निवेश के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। इस वातावरण के निर्माण के लिए प्रदेश सरकार को अनेक सुधार करने पड़े।
मुख्यमंत्री  आज यहां लखनऊ में बिजनेस स्टैंडर्ड समृद्धि उत्तर प्रदेश कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब हम आर्थिक समृद्धि की बात करते हैं तो बिजनेस भी उसका एक हिस्सा होता है। श्रीमद्भगवद्गीता में बिजनेस की विस्तृत व्याख्या की गयी है। ‘कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्।’ इसका तात्पर्य है कि खेती, गोरक्षा, और व्यापार वैश्यों के लिए कार्य के गुण हैं। कृषि, गोरक्षा तथा आर्थिक गतिविधियां आदि व्यवसाय के अन्तर्गत आते हैं। आगे चलकर कृषि तथा गोरक्षा को व्यवसाय से अलग कर दिया गया। स्वतंत्र भारत में वाणिज्यिक गतिविधियों के अन्तर्गत केवल उस आर्थिक लेनदेन को सम्मिलित किया जाता है, जिसके अन्तर्गत पूंजी का वृहद आयाम जुड़ा होता है। लेकिन व्यापकता में जाने पर पता चलता है कि कृषि, पशुपालन तथा डेयरी सेक्टर इससे अलग नहीं हो सकता है।
मुख्यमंत्री  ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है। यहां लगभग 25 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। ऐसा कौन सा कारण था जो उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने से रोक रहा था। आज प्रदेश में सबसे सस्ता व स्किल्ड मैनपावर है। काशी तथा प्रयागराज ने देश के प्रमुख शिक्षा केंद्रों के रूप में अपनी बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। यह कभी प्राच्य विद्या के केंद्र थे। दुनिया का सबसे प्राचीन गुरुकुल, महर्षि भारद्वाज का गुरुकुल प्रयागराज में स्थित था। हम कालचक्र को नहीं समझ पाए। हमने समय की गति को नहीं पहचाना, परिणामस्वरूप शिक्षा के केन्द्र, स्किल्ड मैनपावर, सर्वाधिक उपजाऊ भूमि तथा दुनिया का सर्वाधिक अच्छा जल संसाधन होने के बावजूद हम पिछड़ गए।
आज से साढ़े 07 वर्ष पूर्व प्रदेश के युवाओं, व्यापारियों तथा किसानों के सामने पहचान का संकट था। देश का हर बड़ा उद्यमी उत्तर प्रदेश में निवेश करने से कतराता था। व्यवसाय करने तथा सामान्य जीवन का निर्वाह करने के लिए सुरक्षा पहली शर्त होती है। सारी गतिविधियां कानून के अनुसार होती हुई दिखाई देनी चाहिए। जिस राज्य में हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते रहे हों, जिस राज्य में व्यक्ति की सुरक्षा की गारंटी नहीं है, तो उसकी पूंजी की सुरक्षा की गारंटी कैसे होगी। उस समय प्रदेश में यही माहौल था। पहले यहां विकास के लिए योजनाओं, नीतियों तथा लैंड बैंक का अभाव था। ‘पिक एण्ड चूज’ के माध्यम से भेदभाव किया जाता था।
मुख्यमंत्री  ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य को नए सिरे से आगे बढ़ाने तथा प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए वर्ष 2017 में विचार मंथन किया गया। दुनिया के अलग-अलग देश में रोड शो आयोजित किए गए। प्रदेश में हो रहे सकारात्मक बदलावों को देखकर उद्यमी यहां निवेश के लिए तैयार हुए। वह निवेशकों से बात करने स्वयं मुम्बई गए जहां ढाई लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। अंततः प्रदेश के पहली इन्वेस्टर्स समिट में 04 लाख 59 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इसके पश्चात फरवरी 2023 में यू0पी0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित की गयी। इस इन्वेस्टर्स समिट में 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इसके माध्यम से एक करोड़ 50 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान किया जा सकेगा।
एक साथ एक से डेढ़ करोड़ लोगों को रोजगार से जोड़ना बिजनेस में निवेश के माध्यम से सम्भव है। राज्य में इस दिशा में बेहतरीन कदम उठाए गए हैं। सरकारी क्षेत्र में नौकरियां सीमित होती हैं। हालांकि प्रदेश में अलग-अलग फेज में 1,54,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती की गई। लेकिन हर साल एक लाख पुलिस कर्मियों की भर्ती संभव नहीं है।
मुख्यमंत्री  ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास की पहली नीति के अन्तर्गत रोजगार को भी समाहित किया गया। निवेश हमें इसलिए लेकर आना है, ताकि प्रदेश के औद्योगिक विकास में वृद्धि के साथ-साथ यहां के युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ा जा सके। प्रदेश सरकार द्वारा 27 सेक्टोरियल पॉलिसी तैयार की गई हैं। इनमें बहुत सारी नीतियां ऐसी हैं, जिन्हें केवल उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है। राज्य में डिफेंस एवं एयरोस्पेस, सेमीकंडक्टर, लॉजिस्टिक्स, कम्प्रेस्ड बायोगैस आदि से संबंधित नीतियां भी बनाई गई हैं। अब प्रदेश एफ0डी0आई0 और फॉर्चून 500 पॉलिसी के साथ देश व दुनिया के निवेश को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कार्य कर रहा है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले प्रदेश में न बेटी सुरक्षित थी और न ही व्यापारी। यहां अराजकतापूर्ण माहौल था। उस समय उत्तर प्रदेश 20 से 22 करोड़ की आबादी वाला राज्य था, लेकिन वार्षिक बजट केवल 02 लाख करोड़ रुपए था। ऊंट के मुंह में जीरा का मुहावरा अक्षरशः सही साबित हो रहा था। आज प्रदेश का बजट बढ़कर लगभग साढ़े 07 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। यह प्रदेश की समृद्धि तथा आर्थिक उन्नयन को दर्शाता है। उस समय प्रदेश की जी0डी0पी0 लगभग 12 लाख करोड़ रुपए थी। आज यह बढ़कर वर्ष 2023-24 में लगभग 26 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है। मार्च, 2025 तक राज्य की जी0डी0पी0 32 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का अनुमान है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि प्रदेश सरकार ने पहल की, उद्यमियों को आमंत्रित किया, परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित किया, लैंड बैंक का निर्माण किया।
मुख्यमंत्री  ने कहा कि सुरक्षा का वातावरण तथा जीरो टॉलरेंस की नीति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रदेश की सुदृढ़ कानून व्यवस्था के अन्तर्गत माफियाओं के खिलाफ की गई कार्रवाई इसका एक उदाहरण है। इसके लिए सरकार को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आज प्रदेश सुरक्षित है। यहां दंगा करने का  दुस्साहस कोई नहीं कर सकता। इस वातावरण के निर्माण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए भी कार्य करने पड़े। पुलिस भर्ती प्रक्रिया को पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाया गया। पुलिस को टेक्नोलॉजी से लैस किया गया। पुलिस की ट्रेनिंग की क्षमता को तीन गुना बढ़ाया गया। इसके अन्तर्गत पैरामिलिट्री तथा मिलिट्री के सेन्टर भी लिए गए।
पहले प्रदेश में 6,000 पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग एक बार में हो सकती थी। उस समय ट्रेनिंग के समय को कम करके 06 माह करने का प्रयास किया गया। वर्तमान सरकार ने पुलिस कार्मिकों को पूरे 09 माह ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की। आज उत्तर प्रदेश पुलिस जब चलती है, तो गुंडे व माफिया कांपते हुए दिखाई देते हैं। वह जानते हैं कि कानून के साथ खिलवाड़ करने का दुष्परिणाम क्या हो सकता है। प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण प्रदान करने के साथ-साथ एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन भी किया गया। पहले भूमाफिया गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते थे। इसके खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही की गई। माफियाओं के कब्जे से 64,000 एकड़ भूमि मुक्त कराई गई। पहले निवेशकों को राज्य में भूमि उपलब्ध नहीं हो पाती थी। आज भूमि की कमी नहीं है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में व्यवसाय के अनुकूल वातावरण का निर्माण किया। सिंगल विंडो के रूप में निवेश मित्र पोर्टल का निर्माण किया गया। आज यह देश का सबसे बड़ा सिंगल विंडो पोर्टल है। इसके माध्यम से निवेशकों को साढ़े 400 से अधिक एन0ओ0सी0 उपलब्ध कराई जाती हैं। मानवीय हस्तक्षेप को न्यूनतम करते हुए एम0ओ0यू0 की मॉनीटरिंग के लिए निवेश सारथी पोर्टल तैयार किया गया है।
निवेशकों को इन्सेंटिव का ऑनलाइन वितरण किया जा रहा है तथा इसकी ऑनलाइन मॉनीटरिंग भी हो रही है, ताकि निवेशकों को इन्सेंटिव के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। कुछ दिन पूर्व निवेशकों को एक साथ बुलाकर लगभग 1,300 करोड़ रुपए के इन्सेंटिव वितरित किए गए। इन्सेंटिव प्राप्त कर निवेशकों के मन में सरकार के प्रति विश्वास में वृद्धि हुई है। युवाओं के मन में भी यह विश्वास जगा है कि निवेश से रोजगार की गारण्टी प्राप्त होगी। प्रदेश सरकार की नीतियों के प्रति निवेशकों का विश्वास बढ़ाना तथा लोगों को निवेश से अवगत कराना इस आयोजन का उद्देश्य था।
मुख्यमंत्री  ने कहा कि प्रदेश में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को सरल किया गया। वर्ष 2017 से पूर्व राज्य ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में 14 वें स्थान पर था। आज हम टॉप अचीवर्स में सम्मिलित हैं। हम नम्बर दो पर तो वर्ष 2019 में ही आ चुके थे। राज्य देश में पहले और दूसरे नम्बर की प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित है। पहले प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश में छठवें या सातवें नम्बर पर थी। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि राज्य प्रदेश से आगे थे। आज प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश में दूसरे नम्बर की अर्थव्यवस्था बन चुकी है तथा नम्बर एक के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है।
राज्य, देश में सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में कार्य किए गए। इनमें कृषि, पशुपालन, डेयरी आदि क्षेत्रां में किये गये कार्य सम्मिलित हैं। प्रदेश में कम्प्रेस्ड बायोगैस की सर्वाधिक इकाइयां हैं। राज्य सरकार ने अवसंरचना के क्षेत्र में भी अनेक कदम उठाए हैं। पहले प्रदेश में सड़कों की स्थिति अत्यन्त खराब थी। आज राज्य के हाईवे, एक्सप्रेसवे तथा अन्य सड़कें देश की सबसे अच्छी सड़कों में सम्मिलित हैं। आज हमारे पास सर्वाधिक एक्सप्रेसवे हैं।
कोरोना कालखण्ड में भी हमने एक्सप्रेसवे के कार्य को बंद नहीं होने दिया। परिणाम स्वरुप पूर्वांचल तथा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ। गंगा एक्सप्रेसवे पर तेजी के साथ कार्य चल रहा है। वर्ष 2025 के प्रारम्भिक महीनो में ही इस एक्सप्रेसवे के कैरेजवे को प्रारम्भ करने का प्रयास है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे लगभग बनकर तैयार है। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है। दिल्ली तथा मेरठ के बीच में देश का पहला 12 लेन एक्सप्रेस वे प्रारम्भ हो चुका है। दिल्ली और मेरठ के बीच में देश की पहली रैपिड रेल प्रारंभ हो चुकी है। प्रदेश के 6 शहर मेट्रो से जुड़े हुए हैं।
प्रदेश में देश का सबसे बड़ा हाईवे, एक्सप्रेस-वे तथा रेलवे नेटवर्क है। देश का पहला वॉटर-वे भी वाराणसी तथा हल्दिया के बीच में संचालित हो चुका है। प्रदेश में लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में भी अनेक कार्य किए गए हैं। वाराणसी में लॉजिस्टिक्स मल्टी मॉडल टर्मिनल निर्माण, गौतमबुद्धनगर में लॉजिस्टिक्स व ट्रांसपोर्ट हब निर्माण तथा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के कार्य तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। इन सब कार्यों की नींव कानून व्यवस्था तथा सुरक्षा के बेहतर वातावरण में सम्भव है। प्रदेश सरकार द्वारा इस दिशा में निरंतर प्रयास किए गए।
मुख्यमंत्री  ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई नयी पहलों में एक जनपद एक उत्पाद योजना भी सम्मिलित है। इस योजना के माध्यम से देश, दुनिया में प्रदेश की  ब्रांडिंग की गई। इसके माध्यम से प्रदेश का प्रत्येक जनपद एक यूनीक उत्पाद देने में सफल हुआ। इन उत्पादों से संबंधित प्रदेश में 75 जी0आई0 टैग हैं। सर्वाधिक जी0आई0 टैग वाराणसी में हैं। इसके माध्यम से प्रदेश के निर्यात में वृद्धि हुई है। अब राज्य के आमों का निर्यात अमेरिका तथा मॉस्को को किया जाता है। जब प्रदेश के मंत्री तथा मुख्य सचिव ने यहां के किसानों के साथ रूस का दौरा किया तो यहां के आमों की कीमत मॉस्को में 1,000 रुपए प्रति किलो प्राप्त हुई। आमों के निर्यात के माध्यम से निर्यात आदि के खर्चों को घटाने के पश्चात किसानों को प्रति किलो 700-800 रुपए का लाभ प्राप्त हो सकता है। हालांकि प्रदेश सरकार किसानों को 90 रुपए इन्सेंटिव भी उपलब्ध कराती है।
मुख्यमंत्री  ने कहा कि पहले भदोही का कारपेट उद्योग दम तोड़ चुका था। आज भदोही 8,000 करोड़ रुपए की कारपेट निर्यात कर रहा है। पहले फिरोजाबाद में कांच उद्योग बंदी की कगार पर था। प्रदेश सरकार द्वारा कारीगरों को तकनीकी तथा सुविधाओं से जोड़ा गया परिणामस्वरूप ग्लास उद्योग एक बार फिर से चमक चुका है। फिरोजाबाद ढाई से 03 हजार करोड़ रुपए का निर्यात कर रहा है। मेरठ दुनिया के सबसे अच्छे स्पोर्ट्स आइटम बना रहा है। ऐसे ही प्रदेश के विभिन्न जनपदों के अनेक उत्पाद देश दुनिया के सामने अपनी अलग पहचान प्रस्तुत कर रहे हैं।
जब उत्तर प्रदेश की ब्रांडिंग इसके साथ जुड़ती है, तो वह प्रधानमंत्री जी की आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करती हुई दिखाई देती है। वोकल फॉर लोकल की अवधारणा इस परिकल्पना को सम्बल प्रदान करती है। इसके माध्यम से महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की परिकल्पना भी साकार होती हुई दिखाई देती है। राज्य सरकार द्वारा गांव के हस्तशिल्पियों के लिए भी अनुकूल वातावरण निर्मित किया गया है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान तथा पी0एम0 विश्वकर्मा जैसी योजनाएं परम्परागत रूप से कार्य करने वाले लोगों के लिए मील का पत्थर साबित हो रही हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 16वीं सदी तक दुनिया की अर्थव्यवस्था  में भारत 25 प्रतिशत योगदान देता था। ऐसा क्या कारण था कि विदेशी आक्रांता हमारे हस्तशिल्प तथा कारीगरों को समाप्त कर गए। आज हम कहां पर खड़े हैं। विश्व की अर्थव्यवस्था की तुलना में भारत की जी0डी0पी0 कितनी है, यह विचारणीय प्रश्न हैं। एक समय था जब भारत विश्व की अर्थव्यवस्था को नेतृत्व प्रदान करता था। परम्परागत हस्तशिल्पियों तथा कारीगरों का हुनर इसमें बड़ा योगदान दे रहा था। बड़े निवेश के लिए एम0एस0एम0ई0 तथा स्किल मैनपावर आधार होता है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में यह पहली बार हो रहा है, जब सी0एस0आर0 नीति के तहत एस0जी0पी0जी0आई0 को दो प्रोजेक्ट उपलब्ध कराये गये हैं। इसमें से एक अमेरिका के सलोनी फाउंडेशन का प्रोजेक्ट है। सलोनी फाउंडेशन का गठन हृदय रोग से पीड़ित अमेरिका की नवजात बच्ची की स्मृति में  किया गया था। इन लोगों का उत्तर प्रदेश से कोई सम्बन्ध नहीं है। निवेश के सुरक्षित वातावरण के कारण यह फाउंडेशन प्रदेश में निवेश को तैयार हुआ। एस0जी0पी0जी0आई0 में इस फाउंडेशन के फर्स्ट फेज का कार्य सम्पन्न हो चुका है। जन्म से हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के निःशुल्क उपचार के लिए 36 बेड संचालित हो चुके हैं। सेकेंड फेज में 200 नए बेड के लिए कार्यक्रम का शुभारम्भ हो रहा है। प्रदेश में अमेरिका से आया सी0एस0आर0 के अन्तर्गत यह सबसे बड़ा फण्ड है। ऐसे कार्य पहल करने से ही सम्भव होते हैं। एस0जी0पी0जी0आई0 जैसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान के साथ सलोनी की स्मृतियां सदैव जीवित रहेंगी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिजनेस स्टैंडर्ड ने इस कार्यक्रम को लगातार 15 वर्ष आयोजित किया है। प्रत्येक महीने अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर एम0एस0एम0ई0, कृषि, हॉर्टिकल्चर, डेयरी आदि सेक्टर्स से संबंधित कॉन्क्लेव आयोजित किए जाने चाहिए। व्यवसाय के साथ कृषि पशुपालन तथा डेयरी सेक्टर को भी जोड़ना चाहिए। परम्परागत उद्यमों को भी इसके साथ जोड़ा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी द्वारा लांच की गई अभिनव योजना पी0एम0 विश्वकर्मा को भी सम्मिलित करते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। जो लोग परम्परागत रूप से कार्य कर रहे हैं, उनको इसका लाभ तथा प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार की योजनाओं के लाभ के साथ-साथ इसकी ब्रांडिंग भी होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली पर्व के ठीक पूर्व बिजनेस स्टैंडर्ड द्वारा समृद्धि कॉन्क्लेव का प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजन एक सकारात्मक पहल है। उन्हें अवगत कराया गया है कि बिजनेस स्टैंडर्ड वर्ष 2009 से इस कॉन्क्लेव का लगातार आयोजन करता आ रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड को मण्डल तथा जनपद स्तर पर विशिष्ट योजनाओं को जोड़ते हुए ऐसी कॉन्क्लेव आयोजित करनी चाहिए।
औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एन0आर0आई0 तथा निवेश प्रोत्साहन मंत्री  नन्द गोपाल गुप्ता ‘नन्दी’ ने भी कार्यक्रम को सम्बोधित किया।
इस अवसर पर मुख्य सचिव  मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं सूचना  संजय प्रसाद, निदेशक सूचना  शिशिर, बिजनेस स्टैंडर्ड के सम्पादक  कैलाश नौटियाल, सम्पादकीय निदेशक  अशोक कुमार भट्टाचार्य, बिजनेस स्टैंडर्ड से जुड़े हुए पदाधिकारी गण, सम्पादक गण, उद्यमी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।