नई दिल्ली-कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी की
CJP के अलावा इन संगठनों और अधिकारियों को भी मिला नोटिस
मुकुल रोहतगी ने रखी व्यापारियों की दलील, रामलीला मैदान की अधिसूचना का विरोध
नई दिल्ली (BNE): अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। व्यापारियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कई राजनीतिक और छात्र संगठनों को नोटिस भेजा है, जिनमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी शामिल हैं। याचिकाकर्ता व्यापारियों का तर्क है कि यदि प्रदर्शनों के लिए रामलीला मैदान की अनुमति दी जाती है, तो इससे उनके कारोबार करने के अधिकार पर सीधा असर पड़ेगा। इससे पहले भी व्यापारी संगठन 1 नवंबर को हुए कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर नाराजगी और आपत्ति जता चुके हैं।
सीजेआई की बेंच ने कहा- विरोध और व्यापार के अधिकार में संतुलन जरूरी
इससे पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने व्यापारी संगठनों को इन प्रदर्शनकारी समूहों को मामले में पक्षकार बनाने के निर्देश दिए थे। इस पीठ में जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस वी मोहाना भी शामिल रहे। 3 नवंबर को दिए गए निर्देशों के बाद अदालत ने कहा कि विरोध-प्रदर्शन करने और व्यवसाय चलाने के अधिकारों के बीच उचित संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है।
CJP के अलावा इन संगठनों और अधिकारियों को भी मिला नोटिस
अभिजीत दीपके की पार्टी CJP के अतिरिक्त ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन (AISA), आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को भी नोटिस जारी किया गया है। AISA की प्रमुख नेहा बोरा हैं, जो पहले कांग्रेस और CJP के साथ कई प्रदर्शनों में सक्रिय दिख चुकी हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और पुलिस आयुक्त को भी नोटिस जारी किया है।
मुकुल रोहतगी ने रखी व्यापारियों की दलील, रामलीला मैदान की अधिसूचना का विरोध
दिल्ली किराना कमेटी और दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन की संशोधित याचिका पर दिल्ली सरकार और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किए गए हैं। व्यापारियों का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि प्रदर्शनों की वजह से रामलीला मैदान के नजदीक स्थित थोक मंडियों और आसपास के इलाकों में व्यापारिक कामकाज प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि व्यापारी संगठन रामलीला मैदान को राजधानी में विरोध-प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थलों में शामिल किए जाने का विरोध करते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र व्यावसायिक गतिविधियों का अहम केंद्र है। बेंच ने संशोधित रिट याचिका को रिकॉर्ड पर लेते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरोध के अधिकार और दूसरों के मौलिक अधिकारों से जुड़े पहलुओं पर एक साथ विचार किया जाना आवश्यक है।
प्रदर्शन के अधिकार पर अन्य याचिकाएं भी लंबित, पीस बॉन्ड पर रिहा हुए थे दीपके
सीजेआई ने कहा कि राजधानी और अन्य स्थानों पर हुए प्रदर्शनों से जुड़े विभिन्न मामलों के लिए अलग-अलग सुनवाई की तारीखें निर्धारित की जाएंगी। वहीं, लेफ्ट नेता और राज्यसभा सांसद एमए बेबी की एक याचिका में 27 नवंबर को विरोध-प्रदर्शन करने के अधिकार का मुद्दा उठाया गया है, जबकि हाल ही में जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाए जाने के बाद रामलीला मैदान को अधिसूचित करने के खिलाफ याचिकाएं भी सामने आई हैं। दूसरी ओर, CJP प्रमुख अभिजीत दीपके को अक्टूबर में कनॉट प्लेस के पास हुए प्रदर्शन के बाद हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद वे 10 अक्टूबर को हस्ताक्षरित पीस बॉन्ड के उल्लंघन के मामले में चर्चा में रहे और बाद में 50 हजार रुपये व एक अन्य पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के बाद रिहा कर दिए गए थे।










