–डॉ. सत्यवान सौरभ

सरकार अभी भी पेंशन को अपनी जिम्मेदारी मानती है। उसने पेंशन ख़त्म नहीं की है। वह कई तरह की पेंशन देती है। विधायक और सांसद दोनों को पेंशन मिलती है। विधायक, सांसद और राज्यसभा सदस्य बनने के बाद आप तीन तरह की पेंशन पाने के हकदार होते हैं। कुछ लोगों को तीन तरह की पेंशन मिलती है और कुछ को एक भी नहीं मिलती। कुछ राज्यों में पुरस्कार विजेताओं को भी पेंशन मिलती है, यह कैसा न्याय है? गरीब और शोषित लोगों की आवाज़ पत्रकारों के जरिए उठती रही है। इन लोगों के पास अपने शब्दों की ताकत की बदौलत कई काम किये हैं। अब ज़रूरी है कि दूसरे जनप्रतिनिधि और समुदाय भी पत्रकारों के लिए अपनी आवाज़ उठाएँ। अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए वे पत्रकारों के मुद्दे को उठाएँ और मौलिक अधिकारों के लिए लड़ें। यह दुखद है कि हमारे पत्रकार वंचितों के अधिकारों की वकालत करते हैं। वे अपना काम करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। वे अपने प्रियजनों की चिंताओं से बचने के लिए सुबह से शाम तक भागते रहते हैं।

जब तक वे किसी समस्या का समाधान नहीं कर लेते, तब तक वे काम करना बंद नहीं करते। हालांकि, वे अपने मुद्दों के बारे में लिखने में असमर्थ हैं। अभी तक श्रम संसाधन विभाग ने पत्रकारों को कुशल श्रमिकों की सूची में नहीं रखा है। विशेष रूप से, पत्रकारों के सामने तीन महत्त्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिनका समाधान किया जाना आवश्यक है। पेंशन के लिए कार्य अनुभव से सम्बंधित नियमों को ढीला किया जाना चाहिए ताकि सरकारी मान्यता की आवश्यकता को समाप्त किया जा सके। इसके अलावा, ग्रामीण पत्रकारों को मान्यता देने के लिए सरकार को अपने राजपत्र में ज़िला और उपखंड के बाद ब्लॉक को शामिल करना चाहिए। पत्रकारों को भी श्रम संसाधन विभाग का हिस्सा होना चाहिए। कुशल मजदूरों की सूची में वे कुशल कर्मचारी शामिल हैं जो सामग्री तैयार करते हैं। गर्मी, सर्दी और बरसात की परिस्थितियों में पत्रकार चौबीसों घंटे काम करते हैं। श्रमिक के काम का एक समय होता हैं लेकिन पत्रकार के काम करने के घण्टे तय नहीं होते। पत्रकार और पत्रकारिता दोनों संक्रमण काल के दौर से गुजर रहे हैं।

पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों को भी क़दम उठाने चाहिए। सरकार को पत्रकार उत्पीड़न के समाधान के लिए योजना बनानी चाहिए, क्योंकि यह एक गंभीर मुद्दा है। आज कार्यरत सभी पत्रकारों को चिकित्सा सुविधा, पत्रकारों के लिए सुरक्षा, पेंशन और डेस्क कर्मियों के लिए प्रेस मान्यता की तत्काल आवश्यकता है। ग्रामीण पत्रकारों को सरकार द्वारा पत्रकार के रूप में मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। श्रम संसाधन विभाग को कुशल श्रमिकों की स्थिति को रेखांकित करते हुए एक सूची प्रकाशित करनी चाहिए और अपने राजपत्र में संशोधन करना चाहिए। पत्रकार समुदाय जल्द ही बीमा और अन्य श्रमिक-प्रदत्त सुविधाओं जैसे लाभों का लाभ उठा सके। पत्रकार भी सक्षम पेशेवर हैं। वे सामग्री का योगदान करते हैं, जिसे बाद में समाचार पत्र में बदल दिया जाता है। एक समाचार पत्र एक उत्पाद है और हमारे पत्रकार विशेषज्ञ श्रमिकों के रूप में इसे बनाने में भूमिका निभाते हैं। इसलिए, सरकार को इस पर तुरंत विचार करना चाहिए। पत्रकार पेंशन योजना और पत्रकार बीमा योजना पत्रकारों के कल्याण के लिए दो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हैं जिन्हें सरकार को इसके अलावा उचित रूप से लागू करना चाहिए।

पत्रकार पेंशन योजना का लाभ कुछ पत्रकारों को मिलता है। हालांकि, कई पत्रकार पेंशन योजना के लिए पात्र नहीं हैं। इसके लिए पत्रकार पेंशन योजना के नियमों में ढील की ज़रूरत है। वर्तमान में विभिन्न राज्यों में पत्रकार पेंशन पाने वालों के लिए अलग-अलग शर्तें हैं। उदाहरण के लिए, हरियाणा में बीस साल के कार्य अनुभव के अलावा पांच साल की सरकारी मान्यता की आवश्यकता होती है। इसका खामियाजा बड़ी संख्या में वरिष्ठ पत्रकारों को भुगतना पड़ता है। नतीजतन, यदि इस नियम में ढील दी जाती है तो पत्रकारों को पत्रकार बीमा योजना जैसे हलफनामों के आधार पर पेंशन मिलनी चाहिए। पेंशन पात्रता वरिष्ठ पत्रकार के दस साल के कार्य अनुभव के आधार पर होनी चाहिए, जिसमें 60 साल की आयु सीमा होनी चाहिए। पत्रकार पेंशन योजना के अनुसार उन्हें उनके हलफनामे और साठ साल की आयु के आधार पर पेंशन मिलनी चाहिए। कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के सम्बंध में सरकार को प्रत्येक जिले के ज़िला सूचना जनसंपर्क विभाग से सूची उपलब्ध करानी चाहिए। पत्रकार जब भी चुनाव में जाते हैं तो चुनाव आयोग के माध्यम से ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी पहचान पत्र प्रस्तुत करते हैं।

इसके अलावा, पत्रकार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य प्रमुख कार्यक्रमों को कवर करते हैं। समाचार कवरेज के दौरान विभिन्न प्रमुख राजनीतिक दल और ज़िला सरकार विशेष पहचान पत्र जारी करते हैं। नतीजतन, सरकार समाचार कवरेज और चुनाव सम्बंधी कार्य अनुभव का रिकॉर्ड रखती है। पत्रकारों को उनके प्रदर्शन के आधार पर सरकार से पेंशन मिलनी चाहिए। सरकारी बसों में मुफ्त परिवहन और पत्रकारों के लिए बीमा कार्यक्रम की पेशकश के अलावा, प्रत्येक जिले में मीडिया केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए ताकि मीडियाकर्मी बिना किसी परेशानी के अपना काम कर सकें। सरकार कई तरह की सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम चलाती है। कुछ संघीय और राज्य स्तर के कार्यक्रम चल रहे हैं। कोई किसानों को 6, 000 दे रहा है, तो कोई 10, 000 दे रहा है। कुछ बेरोजगारी भत्ता देते हैं, तो कोई कुछ और। कहीं एक हज़ार का वृद्धावस्था पेंशन है तो कहीं दो हज़ार का। कोई तीर्थ यात्रा करा रहा है तो कोई आरती करा रहा है।

बहुत से वरिष्ठ पत्रकार लिखते हैं कि वे नियमित रूप से जीविका नहीं कमा पाते। वे रिटायरमेंट के बाद किसी तरह अपने ख़र्च पर नियंत्रण रखेंगे। अगर बच्चे मदद करने में असमर्थ हैं तो भगवान ही एकमात्र विकल्प है। हर बच्चा इतना पैसा नहीं कमा पाता कि सभी का भरण-पोषण कर सके। इसका नतीजा पारिवारिक कलह के रूप में सामने आता है। इसलिए, सरकार को सामाजिक सुरक्षा और पेंशन के लिए एक राष्ट्रीय टीम का गठन करना चाहिए। जो केंद्र और राज्यों की योजनाओं पर शोध करे और कुछ पत्रकारों को कुछ देने के बजाय सभी पत्रकारों को एक अच्छी पेंशन प्रदान करे।

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– डॉo सत्यवान सौरभ,