प्रयागराज-निजी कंपनियों को नहीं दी जा सकती राज्य जैसी दमनकारी शक्ति: हाईकोर्ट
चंदौली में बंदूक की नोक पर छीना था वाहन, 45 में से 31 किस्तें भर चुका था पीड़ित
बिना शर्त वाहन लौटाने, कर्ज पुनर्गठन करने और 10 हजार रुपये हर्जाने का आदेश
प्रयागराज (BNE): लोन की किस्तें समय पर जमा न होने की स्थिति में रिकवरी एजेंटों के जरिए जबरदस्ती वाहन जब्त करने वाली फाइनेंस कंपनियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहद सख्त संदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कोई भी फाइनेंस कंपनी कर्ज की अदायगी में चूक होने पर गुंडों या रिकवरी एजेंटों के सहारे सड़क पर किसी का वाहन नहीं उठवा सकती। कोर्ट ने कहा कि कंपनी के पास वाहन वापस लेने का अधिकार भले ही हो, लेकिन इसके लिए उसे सिविल कोर्ट या मध्यस्थ (आर्बिट्रेटर) जैसे कानूनी मंच का सहारा लेते हुए तय कानूनी प्रक्रिया का ही पालन करना होगा।
चंदौली में बंदूक की नोक पर छीना था वाहन, 45 में से 31 किस्तें भर चुका था पीड़ित
यह महत्वपूर्ण फैसला सादाब अहमद नामक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए आया है। याचिका के अनुसार, सादाब ने दिसंबर 2023 में टाटा कंपनी का एक मालवाहक वाहन खरीदा था, जिसे एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज (HDB Financial Services) द्वारा फाइनेंस किया गया था। कर्ज चुकाने के लिए 64,059 रुपये की कुल 45 मासिक किस्तों का समझौता हुआ था, जिसमें से सादाब 31 किस्तें जमा भी कर चुके थे। इसके बावजूद, 9 अगस्त 2026 को चंदौली जिले में फाइनेंस कंपनी के लिए काम करने वाले कुछ लोगों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। आरोप है कि इन लोगों ने बंदूक की नोक पर धमकाकर उनका वाहन छीन लिया और जबरन जब्त की गई संपत्तियों की सूची पर उनके हस्ताक्षर भी करवा लिए।
निजी कंपनियों को नहीं दी जा सकती राज्य जैसी दमनकारी शक्ति: हाईकोर्ट
इस घटना के बाद पीड़ित सादाब ने फाइनेंस कंपनी के साथ-साथ स्थानीय पुलिस और जिला मजिस्ट्रेट से शिकायत की, लेकिन राहत न मिलने पर उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली। मामले की सुनवाई जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने की। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि खरीद-बिक्री समझौते की शर्तों का मनमाना अर्थ निकालकर जबरन वसूली या वाहन छीनने की अनुमति दे दी जाए, तो इससे निजी कंपनियों को राज्य जैसी दमनकारी शक्तियां मिल जाएंगी, जो कानूनन स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि हाईवे पर रास्ता रोककर बंदूक की नोक पर वाहन छीनने के आरोप का कंपनी की ओर से खंडन भी नहीं किया गया।
बिना शर्त वाहन लौटाने, कर्ज पुनर्गठन करने और 10 हजार रुपये हर्जाने का आदेश
मामले में फाइनेंस कंपनी की कार्यप्रणाली पर कड़ा रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि कंपनी बिना किसी पूर्व शर्त के सादाब अहमद का वाहन तत्काल प्रभाव से वापस करे। इसके अतिरिक्त, अदालत ने फाइनेंस कंपनी को यह भी आदेश दिया है कि वह बिना कोई दंडात्मक ब्याज (पेनल इंटरेस्ट) लगाए पीड़ित के बकाया कर्ज का पुनर्गठन (री-स्ट्रक्चरिंग) करे। साथ ही, गैरकानूनी तरीके से वाहन जब्त करने के लिए कोर्ट ने फाइनेंस कंपनी पर 10 हजार रुपये का हर्जाना भी लगाया है।
