नई दिल्ली-होटल में सर्विस चार्ज को लेकर कोर्ट ने सुनाया अहम् फैसला
नई दिल्ली (BNE): होटल और रेस्टोरेंट में बिल के नाम पर ग्राहकों से जबरन सर्विस चार्ज वसूलने के विवाद पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है। गुरुवार को अदालत ने स्पष्ट किया कि रेस्टोरेंट संचालकों को ग्राहकों से अनिवार्य सर्विस चार्ज वसूलने की अनुमति देने वाली कोई भी अंतरिम राहत नहीं दी गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव साम्ब्रे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ ने कहा कि रेस्टोरेंट एसोसिएशन को 28 मार्च 2025 के फैसले के खिलाफ किसी प्रकार की अंतरिम सुरक्षा नहीं मिली है।
एकल पीठ ने बरकरार रखे थे सीसीपीए के दिशानिर्देश
गौरतलब है कि 28 मार्च 2025 को दिए गए उस महत्वपूर्ण निर्णय में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अनिवार्य सर्विस चार्ज पर रोक लगाने वाले केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के दिशानिर्देशों को बरकरार रखा था। खंडपीठ के ताजा स्पष्टीकरण के बाद यह पूरी तरह साफ हो गया है कि एकल पीठ के उस आदेश पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगी है।
सुनवाई में उठा अब भी सर्विस चार्ज वसूलने का मुद्दा
मामले की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अदालत को अवगत कराया कि स्पष्ट नियमों के बावजूद कुछ रेस्टोरेंट अब भी ग्राहकों के बिल में अनिवार्य सर्विस चार्ज जोड़ रहे हैं। उन्होंने अदालत के समक्ष स्पष्ट रूप से कहा कि सीसीपीए के दिशानिर्देशों के तहत कोई भी होटल और रेस्टोरेंट ऐसा नहीं कर सकता।









