लखनऊ(BNE)  सूडा भवन में निदेशक सूडा  अपूर्वा दुबे द्वारा बैंकर्स संग आवश्यक बैठक की गई। उक्त बैठक में पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृति एवं वितरण हेतु बैंकों में लंबित ऑनलाइन आवेदनों के शीघ्र निस्तारण पर चर्चा की गई।

बैठक में निदेशक सूडा ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण वितरण एवं स्वीकृति के लिए लंबित आवेदनों के कारण लाभार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बैंक तत्काल रोडमैप बनाकर जल्द से जल्द आवेदनों का निस्तारण करना सुनिश्चित कराएं। जिससे कि लाभार्थियों को ससमय योजना का लाभ मिल सके।

बैठक में निदेशक सूडा ने कहा कि स्टेट बैंक आफ इंडिया में सर्वाधिक ऋण स्वीकृति हेतु 61 हजार से अधिक आवेदन लंबित हैं तो वहीं दूसरी ओर ऋण वितरण हेतु 13 हजार से अधिक आवेदन लंबित हैं। इसी प्रकार पंजाब नेशनल बैंक में 19 हजार से अधिक आवेदन ऋण स्वीकृति के लिए लंबित हैं और ऋण वितरण के पांच हजार से अधिक आवेदन लंबित हैं। इंडियन बैंक में 14 हजार से अधिक आवेदन ऋण स्वीकृति के लंबित हैं जबकि इसी बैंक में चार हजार से अधिक आवेदन ऋण वितरण के भी लंबित हैं। यूनियन बैंक आफ इंडिया में 11 हजार से अधिक ऋण स्वीकृति के आवेदन और तीन हजार से अधिक आवेदन ऋण वितरण के लंबित हैं। निदेशक सूडा ने कहा कि लंबित आवेदनों के ससमय निस्तारण हेतु बैंकों को विभाग से जो भी सहयोग होगा वह पूर्व की भांति दिया जाता रहेगा, ताकि लंबित आवेदनों का समय से निस्तरण हो सके और लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल सके।

उक्त बैठक में सहायक निदेशक सूडा  मोनिका वर्मा ने भी प्रतिभाग किया व सभी जनपदों के परियोजना अधिकारियों व शहर मिशन प्रबंधक ने वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया। इस दौरान बैंकर्स को समस्याओं से अवगत कराया गया तथा बैंक प्रतिनिधियों ने जल्द से जल्द प्रभावी निस्तारण का आश्वासन भी दिया।

उक्त बैठक में बैंक आफ बड़ौदा, स्टेट बैंक आफ इंडिया, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, बड़ौदा यूपी बैंक, आर्यवर्त बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक आफ इण्डिया, प्रथमा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक आफ इण्डिया,  इण्डियन ओवरसीज बैंक, इण्डियन बैंक, यूको बैंक व केनरा बैंक के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

प्रदेश में योजना के अंतर्गत लंबित आवेदनों के सर्वाधिक निस्तारण में बैंक आफ इंडिया, यूको बैंक तथा बैंक आफ बड़ौदा के प्रतिनिधियों को निदेशक सूडा के द्वारा प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया।