upi payments चार्ज को लेकर वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया अपना रुख
UPI payments (BNE) : वित्त मंत्रालय ने मीडिया में (UPI) चार्ज को लेकर चल रही खबरों के बीच अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। वित्त मंत्रालयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए कहा कि सरकार की अभी ऐसी कोई योजना नहीं है। यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर चार्ज किए जाने की अटकलें और दावे पूरी तरह से झूठे, निराधार और भ्रामक हैं। इस तरह की निराधार और सनसनी पैदा करने वाली अटकलें हमारे नागरिकों के बीच अनावश्यक अनिश्चितता, भय और संदेह पैदा करती हैं। सरकार यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
Now there will be a fee on UPI payments of more than Rs 3000! Know what the government has to say :
पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) ने सुझाव दिया है कि बड़े मर्चेंट्स (जिनका टर्नओवर अधिक है) पर 0.3% एमडीआर लगाया जाए। जिसे लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सरकार यूपीआई को लेकर मर्चेंट चार्ज लागू कर सकती है। हालांकि वित्त मंत्रालय ने इससे इनकार कर दिया है। क्रेडिट/डेबिट कार्ड्स पर एमडीआर 0.9% से 2% है। रुपे क्रेडिट कार्ड पर कोई चार्ज नहीं है।
मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया था कि Free UPI ने भारत को डिजिटल पेमेंट में दुनिया में नंबर वन बना दिया है, लेकिन अब बैंकों और पेमेंट प्रोवाइडर्स को घाटे से बचाने की आवश्यकता है। बड़े लेनदेन पर फीस लगाकर ये जरूरत पूरी की जा सकती है। ऐसे में सरकार इस फीस को लागू करने की तैयारी कर रही है। ऐसा कहा जा रहा था कि इसे लागू करने से पहले बैंकों और फाइनेंस कंपनियों से बातचीत की जाएगी। फिर सलाह के बाद 12 महीने में लागू कर दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने कहा कि ये सभी अफवाह हैं।
