मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य में होने वाली जनगणना-2027 की प्रक्रिया पर 30 अप्रैल, 2027 तक लगाई रोक
इम्फाल(BNE)जातीय हिंसा और बड़े पैमाने पर हुए विस्थापन के बीच मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य में होने वाली जनगणना-2027 की प्रक्रिया पर 30 अप्रैल, 2027 तक रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस एम सुंदर की अध्यक्षता वाली बैंच ने आदेश जारी करते हुए केंद्र सरकार और रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया को निर्देश दिया है कि वे जनगणना से पहले उठाई गई तमाम आपत्तियों और आवेदनों पर विचार कर 30 अप्रैल, 2027 तक अंतिम फैसला सुनाएं।
हाई कोर्ट के इस हस्तक्षेप के बाद अब केंद्र सरकार को 2027 की जनगणना शुरू करने से पहले मणिपुर की जमीनी हकीकत, शरणार्थियों की स्थिति और विवादित दावों पर स्थिति साफ करनी होगी। बता दें कि कांइलेपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन, इंटरनेशनल पीस एंड सोशल एडवांसमेंट और अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। याचिकाओं में हिंसा के कारण राज्य की जनसांख्यिकी में आए बदलावों और विस्थापन का हवाला देते हुए गंभीर चिंताएं जताई गई हैं। हिंसा के कारण हजारों घर तबाह हो चुके हैं, लोग अपने मूल गांवों को छोडक़र राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं और कई रास्ते बंद हैं।
