झोपड़ी पर बुलडोज़र, लेकिन मॉल पर खामोशी क्यों?
(सड़क पर ठेला हटता है, लेकिन शोरूम का सामान क्यों नहीं?कार्रवाई वहीं तेज़, जहाँ विरोध की आवाज़ कमजोर हो। फुटपाथ वाले अपराधी, लेकिन पार्किंग निगलते कॉम्प्लेक्स बेदाग़।)
डॉ. सत्यवान सौरभ
भारत के शहरों में अतिक्रमण कोई नई समस्या नहीं है, लेकिन जिस तरह से इस पर कार्रवाई की जाती है, वह एक बड़े सामाजिक और प्रशासनिक असंतुलन की ओर इशारा करती है। हर कुछ दिनों में खबरें आती हैं कि कहीं झुग्गियाँ तोड़ी गईं, कहीं रेहड़ी-पटरी वालों को हटाया गया, कहीं फुटपाथ खाली कराए गए। यह सब कानून के दायरे में उचित भी हो सकता है, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर अवैध कब्जा किसी भी शहर के सुव्यवस्थित विकास में बाधा बनता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या अतिक्रमण केवल उन्हीं तक सीमित है, जिनकी आवाज़ सबसे कमजोर है?
यदि हम ईमानदारी से अपने शहरों को देखें, तो पाएंगे कि अतिक्रमण का दायरा कहीं अधिक व्यापक है। बड़े-बड़े मॉल और कॉम्प्लेक्स अपने पार्किंग क्षेत्र से बाहर सड़कों तक वाहनों की कतारें फैला देते हैं। अस्पतालों के बाहर एंबुलेंस और निजी वाहनों का ऐसा जमावड़ा होता है कि सड़कें संकरी पड़ जाती हैं। दुकानों के सामने सामान सड़क तक फैल जाता है, जिससे पैदल चलने वालों के लिए जगह ही नहीं बचती। लेकिन इन पर कार्रवाई या तो बहुत कम होती है या फिर केवल दिखावे के लिए की जाती है। इसके विपरीत, जब बात रेहड़ी-पटरी वालों या झोपड़ियों की आती है, तो कार्रवाई तेज, सख्त और अक्सर निर्दयी हो जाती है।
यह स्थिति केवल प्रशासनिक अक्षमता का परिणाम नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज के भीतर मौजूद वर्गीय असमानता को भी उजागर करती है। कानून का उद्देश्य सभी के लिए समान होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में यह अक्सर कमजोरों पर ही अधिक कठोरता से लागू होता है। जब गरीब की झोपड़ी तोड़ी जाती है, तो वह केवल एक ढांचा नहीं टूटता, बल्कि उसके जीवनयापन का आधार भी छिन जाता है। वहीं, जब किसी बड़े प्रतिष्ठान द्वारा सड़क पर अतिक्रमण किया जाता है, तो उसे ‘व्यवसायिक आवश्यकता’ या ‘सुविधा’ के नाम पर नजरअंदाज कर दिया जाता है।
अतिक्रमण के इस असमान दृष्टिकोण का एक और पहलू प्रशासनिक लापरवाही भी है। शहरों की सड़कों के बीचोंबीच खड़े बिजली के खंभे और ट्रांसफॉर्मर अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। ये न केवल यातायात को बाधित करते हैं, बल्कि कई बार जानलेवा भी साबित होते हैं। इसके बावजूद इन्हें हटाने या व्यवस्थित करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाते। यह एक ऐसा अतिक्रमण है, जो स्वयं व्यवस्था द्वारा किया गया है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी तय करने से बचा जाता है।
इसी प्रकार, शहरों के सैक्टरों और कॉलोनियों में लोगों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा करना भी आम होता जा रहा है। जाली और फेंसिंग लगाकर पार्कों, गलियों और खाली स्थानों को निजी संपत्ति की तरह उपयोग किया जाता है। यह धीरे-धीरे एक सामान्य प्रथा बन जाती है, क्योंकि इस पर समय रहते कोई कार्रवाई नहीं होती। परिणामस्वरूप, शहरों का नियोजित ढांचा बिगड़ता जाता है और सार्वजनिक स्थान सिमटते जाते हैं।
शहरी यातायात की समस्या को देखते हुए यह भी स्पष्ट है कि केवल अतिक्रमण हटाने से समाधान नहीं निकलेगा। बुनियादी ढांचे में सुधार भी उतना ही आवश्यक है। दिल्ली रोड जैसे व्यस्त मार्गों पर यदि हर चौराहे पर लेफ्ट टर्न के लिए स्लिप रोड बनाई जाए, तो यातायात का दबाव काफी हद तक कम हो सकता है। इसी तरह, उचित पार्किंग व्यवस्था, फुटपाथों का विकास और ट्रैफिक प्रबंधन के आधुनिक उपाय भी जरूरी हैं। लेकिन इन दीर्घकालिक समाधानों पर ध्यान देने के बजाय अक्सर तात्कालिक और दृश्यात्मक कार्रवाइयों को प्राथमिकता दी जाती है।
अतिक्रमण के मुद्दे को समझने के लिए यह भी जरूरी है कि हम इसके सामाजिक और आर्थिक कारणों को पहचानें। बड़ी संख्या में लोग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर आते हैं। उनके पास स्थायी आवास या दुकान खरीदने के संसाधन नहीं होते, इसलिए वे फुटपाथों या खाली स्थानों पर अपना काम शुरू करते हैं। यह उनके लिए केवल एक ‘अतिक्रमण’ नहीं, बल्कि जीविका का साधन होता है। ऐसे में यदि उन्हें हटाया जाता है, तो उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। बिना पुनर्वास के की गई कार्रवाई केवल समस्या को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करती है।
इसके विपरीत, बड़े प्रतिष्ठानों द्वारा किया गया अतिक्रमण अक्सर लाभ बढ़ाने के उद्देश्य से होता है। वे अपने सीमित क्षेत्र से बाहर निकलकर सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करते हैं, जिससे उनका व्यवसाय बढ़ता है, लेकिन इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई न होना यह दर्शाता है कि प्रभाव और संसाधनों का कानून के अनुपालन पर कितना असर पड़ता है।
समाधान के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि अतिक्रमण की परिभाषा को स्पष्ट और समान रूप से लागू किया जाए। चाहे वह गरीब की झोपड़ी हो या किसी बड़े संस्थान का विस्तार—दोनों को एक ही नजर से देखा जाना चाहिए। प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्रवाई बिना किसी भेदभाव के हो और उसमें पारदर्शिता बनी रहे।
इसके साथ ही, शहरी नियोजन को अधिक समावेशी बनाना होगा। रेहड़ी-पटरी वालों के लिए निर्धारित स्थान, सस्ती आवास योजनाएं, और छोटे व्यवसायों के लिए वैध ढांचे विकसित किए जाने चाहिए। इससे न केवल अतिक्रमण की समस्या कम होगी, बल्कि शहरों की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।
तकनीक का उपयोग भी इस दिशा में सहायक हो सकता है। डिजिटल मैपिंग, जीआईएस और ड्रोन सर्वे के माध्यम से अतिक्रमण की पहचान अधिक सटीकता से की जा सकती है। इससे कार्रवाई में पारदर्शिता आएगी और किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव की संभावना कम होगी।
अंततः, अतिक्रमण का मुद्दा केवल कानून का नहीं, बल्कि न्याय, समानता और संवेदनशीलता का भी है। जब तक हम इस समस्या को समग्र दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे और सभी वर्गों पर समान रूप से कानून लागू नहीं करेंगे, तब तक इसका स्थायी समाधान संभव नहीं है। शहरों को व्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए जरूरी है कि नियमों का पालन हर कोई करे—चाहे वह आम नागरिक हो या कोई बड़ा संस्थान।
यह समय है कि हम यह तय करें कि कानून वास्तव में सबके लिए समान है या नहीं। यदि हम एक न्यायपूर्ण और व्यवस्थित समाज की कल्पना करते हैं, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई भी उसी सिद्धांत पर आधारित हो। क्योंकि जब तक न्याय में समानता नहीं होगी, तब तक विकास भी अधूरा ही रहेगा।
(डॉ. सत्यवान सौरभ, पीएचडी (राजनीति विज्ञान), एक कवि और सामाजिक विचारक है।)
