प्रधानमंत्री ने बिहार यात्रा के दौरान दी विद्युत परियोजनाओं की सौगात*
*पटना, (BNE)प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिवसीय बिहार यात्रा के दौरान विद्युत के क्षेत्र में कई बड़ी सौगात बिहार को दी। ये परियोजनाएं सूबे में विद्युत के क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका अदा करेंगी। विद्युत की आधारभूत संरचनाओं में उत्तरोत्तर विकास होगा।
*आरडीएसएस के अंतर्गत विद्युत परियोजनाएं*
भारत सरकार की तरफ से वर्ष 2021 में ‘रीवैंप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य विद्युत् वितरण क्षेत्र का परिचालन दक्ष और वित्तीय रूप से सक्षम बनाते हुए उपभोक्ताओं को गुणवत्ता पूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत हानि कम करने हेतु उचित आधारभूत संरचना के उन्नयनीकरण एवं स्मार्ट मीटरिंग से संबंधित कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इस योजना के तहत कार्यान्वयन एजेंसियां राज्य वितरण कंपनियां हैं।
बिहार राज्य में निम्नवत दो विद्युत् वितरण कंपनियां इस योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य कर रही हैं:
1. उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (NBPDCL)
2. दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (SBPDCL)
वितरण हानि कम करने हेतु स्वीकृत अधोसंरचना कार्य (फीडर पृथक्करण कार्य सहित)
a) स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत: ₹ 7081.05 करोड़
b) भारत सरकार से स्वीकृत सहयोग राशि: ₹ 4248.63 करोड़
c) कार्यान्तार्गत जिले: सभी 38 जिले
d) बिहार के सम्पूर्ण उपभोक्ता लाभान्वित होंगे
e) स्वीकृत मुख्य कार्य: HT एवं LT वितरण लाइन, वितरण ट्रांसफॉर्मर, कृषि फीडर पृथक्करण के कार्य, फीडर प्रिथकिअरन के कार्य
f) वर्तमान में 44,206 वितरण ट्रांसफॉर्मर, 85,269 CKM HT और LT लाइन एवं 2,902 CKM फीडर के कार्य किए जा चुके हैं
g) कुल भौतिक प्रगति: 71%
h) लाभ: तकनीकी हानियों और चोरी से होने वाली हानियों में कमी
फीडर पृथक्करण कार्य
a) स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत: ₹ 2474.30 करोड़
b) भारत सरकार से स्वीकृत सहयोग राशि: ₹ 1484.58 करोड़
c) कार्यान्तार्गत जिले: सभी 38 जिले
d) कुल फीडर की संख्या: 1555 (NBPDCL: 851, SBPDCL: 704)
e) लाभ: उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त आपूर्ति एवं कृषि फीडरों का सौर्यीकरण जिससे कृषकों को दिन के समय विद्युत् आपूर्ति
f) कुल भौतिक प्रगति: 70%
घरों का विद्युतीकरण
a) कुल परियोजना लागत: ₹ 300.53 करोड़
b) भारत सरकार से स्वीकृत सहयोग राशि: ₹ 180.33 करोड़
c) कार्यान्तार्गत जिले: 11 (NBPDCL – 4, SBPDCL – 7)
d) कुल घर: 42,621
e) लाभ: दुर्गम क्षेत्रों में ग्रिड-आधारित विश्वसनीय विद्युत् आपूर्ति
f) ₹ 283 करोड़ के कार्यादेश जारी
नए विद्युत उपकेन्द्र
a) कुल परियोजना लागत: ₹ 2601.12 करोड़
b) भारत सरकार से स्वीकृत सहयोग राशि: ₹ 1560.68 करोड़
c) स्वीकृत उपकेन्द्र: 167 (NBPDCL – 91, SBPDCL – 76)
d) कार्यान्तार्गत जिले: सभी 38 जिले लाभान्वित
e) लाभ: बिहार की वितरण कंपनियों के नेटवर्क को मजबूत एवं आधुनिक बनाना
f) कार्य वर्तमान में निविदा चरण में है
*आरडीएसएस के अंतर्गत शिलान्यास एवं कार्य लागत*
1. सुपौल, पश्चिम चंपारण, कटिहार, पूर्णिया, मुंगेर, लखीसराय, बांका, और नवादा के 62 दुर्गम गावों में 9179 घरों के विद्युतीकरण कार्य ₹ 164 करोड़
2. 59 वियुत सब-स्टेशन के कार्य ₹ 716.92 करोड़
3. पटना शहर के PESU क्षेत्र में विद्युत् वितरण प्रणाली का सुद्रिनिकरण एवं आधुनिकरण ₹ 292.54 करोड़
कुल कार्य ₹ 1,173.91 करोड़
आरडीएसएस के अंतर्गत लोकार्पण एवं कार्य लागत*
1. RDSS अंतर्गत वितरण हानि कम करने हेतु कार्य
a) 1,072 फीडरों का पृथक्करण
b) 753 फीडरों का विभाजन
c) 12,244 HVDS ट्रांसफार्मर्स
d) रीकंडक्टरिंग/केबलिंग: 45515.08 कि.मी. ₹ 164 करोड़
2. 59 वियुत सब-स्टेशन के कार्य ₹ 716.92 करोड़
3. पटना शहर के PESU क्षेत्र में विद्युत् वितरण प्रणाली का सुद्रिनिकरण एवं आधुनिकरण ₹ 292.54 करोड़
कुल कार्य ₹ 5030.74 करोड़
