मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय न्याय संहिता से जुड़े तीन नए कानूनों को लागू करने पर जोर देते हुए कहा कि कोर्ट में पेशी के लिए हर जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा होनी चाहिए। इसके लिए फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट, लखनऊ का सहयोग लिया जाए। रेंज स्तर पर स्थापित सभी फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं में हर जरूरी संसाधन की उपलब्धता कराई जाए और सभी 75 जिलों में फॉरेंसिक लैब स्थापित कराएं। यह कार्य शीर्ष प्राथमिकता पर रखना होगा। साथ ही उन्होंने इन कानूनों को लागू करने के लिए दर्जन भर अधिनियम, नियमावली, प्रकिया, शासनादेशों में जरूरी बदलाव तेजी से करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को दिल्ली से लौटने के बाद अधिकारियों संग बैठक कर यह निर्देश दिए। उन्होंने एक जुलाई से लागू होने जा रही नवीन आपराधिक न्याय प्रणाली के संबंध में तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि उपरोक्त मामलों में प्रस्ताव जल्द तैयार कर लिए जाएं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की तैनाती करें। जहां भी जैसी आवश्यकता हो, तत्काल बताएं, पूरा सहयोग मिलेगा।