लखनऊ : चुनाव बाद अवैध निर्माण पर कार्रवाई नियोजित शहर की सूरत बिगाड़ रहे अपार्टमेंट

Posted at : 2019-03-14 07:50:44

लखनऊ। महायोजना के विपरीत शहर व ग्रामीण इलाकों में बिल्डर अपार्टमेंट बना रहे हैं। एलडीए से बिना मानचित्र पास कराए ऐसे अपार्टमेंटों की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं होती है। लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नोएडा में छह मंजिला इमारत गिरने से तीन लोगों की मौत हो गयी थी। शहर में भी ऐसी कई इमारतें बनी हुयी हैं। गुणवत्ताहीन अपार्टमेंटों में उत्तर प्रदेश में महायोजना के विपरीत हो रहे निर्माण शहरों की सूरत बिगाड़ रहे हैं। आवास एवं विकास परिषद व विकास प्राधिकरणों की मेहरबानियों से अवैध निर्माण पर रोक नहीं लग पा रही है। हाल यह है कि साल भर बाद ही फ्लैटों में दरारें पड़ रही हैं तो लीकेज की समस्या भी गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर रही है। प्रदेश के विभिन्न विकास क्षेत्रों तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास क्षेत्रों के अंतर्गत 2,32,030 अवैध निर्माण चिन्हित किये गये। खास बात यह है कि इनमें से 1,45,770 से ज्यादा अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण करने के भी आदेश हैं। इसके बाद भी प्राधिकरण में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई ठंडे बस्ते में है। आलम यह है कि इंजीनियरों और बिल्डरों का गठजोड़ शहरों की खूबसूरती को बिगाड़ ही रहा है साथ ही लोगों की जान को भी जोखिम में डाल रहा है। विकास प्राधिकरणों तथा विकास परिषद की कार्यप्रणाली से परदा उठ चुका है। असल में कमीशनबाजी के चलते ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लंबित रखी जाती है। एलडीए सचिव एमपी सिंह ने कहा कि ऐसे सभी निर्माणों की जांच करने के निर्देश दिये जायेंगे। प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन नितिन रमेश गोकर्ण ने कहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कार्ययोजना बनायी जा रही है। चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद अभियान चलाया जायेगा। बिना ले आउट पास कराये कालोनी बसाने अथवा प्लाट बेचने वालों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई ठंडे बस्ते में है। सीएम के आदेश के बाद एलडीए के विहित प्राधिकारी ने 11 अवैध अथवा अनाधिकृत कालोनियों को नोटिस जारी किया गया था। इन कालोनियों को विकसित करने वाले बिल्डर अथवा प्रापर्टी डीलर सामने नहीं आ रहे हैं।